मृत्युदण्डविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसः १०६ मुलुकमा उन्मूलन हुँदा चीनमा एक वर्षमा हजारभन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड

२३ असोज ७७, शनिबार

२४ आश्विन, एजेन्सी ।
मृत्युदण्डविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१० अक्टोवर)का सन्दर्भमा विश्वभर अनेकन कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।

यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरु भने हुन सकेका छैनन् । संसारका १०६ मुलुकले संविधान र कानूनबाट मृत्युदण्डलाई उन्मूलन गरे पनि अझै पनि केही ठूला मुलुकहरुमै मृत्युदण्डको प्रावधान रहँदा सबैभन्दा चिन्ता बढेको छ ।

मुलतः विश्व अर्थ व्यवस्थालाई हाँकिरहेका अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठूला मुलुकले मृत्युदण्डलाई कायमै राख्दा मृत्युदण्डविरुद्ध क्रियाशील विश्वका संस्था र व्यक्तिहरु चिन्तित बनेका हुन् । गएको वर्ष सन् २०१९ मा पनि यिनै मुलुकहरुले मृत्युदण्ड दिनेमा अगाडी देखिएका छन् ।

यससम्बन्धि सूचनामै पहुँच नदिने चीनमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको जनाइएको छ । मृत्युदण्डविरुद्ध विश्वव्यापी रुपमा अभियानरत एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका अनुसार चीनले गएको वर्ष एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई बिना कुनै निष्पक्ष सुनुवाई मृत्युदण्डको सजायँ दिएको हो ।

एम्नेष्टीले आफ्नो विश्व प्रतिवेदनमा भनेको छ, चीनबाहेक सन् २०१९ मा अरु देशमा जम्मा ६५७ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । सन् २०१८ को तुलना गर्दा यो ५ प्रतिशतले कमी हो । सन् २०१८ मा भने ६९० जनालाई मृत्युदण्डको सजायँ कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

एक दशकयताको रेकर्डमा सन् २०१९ को संख्या सबैभन्दा कम रहेको पनि एम्नेष्टीले जनाएको छ । चीनबाहेकको कुरा गर्दा इरान, साउदी अरेबिया, इराक र इजिप्टले कूल मृत्युदण्डको ८६ प्रतिशत ओगटेका छन् ।

बंगलादेश र बहराइनले सन् २०१९ मा मृत्युदण्ड फेरि लागू गरेका छन् भने अफगानिस्तान, ताइवान र थाइल्याण्डमा मृत्युदण्ड दिइएको नदेखिएको एम्नेष्टीको भनाइ छ ।

सन् २०१९ मा इरानले २५१, इराकले एक सय, साउदी अरेबियाले १८४ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका छन् । मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, गुयना, केन्या, जिम्बाब्वे, गाम्बिया, कजाखस्तान, बारबाडोस जस्ता मुलुकले मृत्युदण्डविरुद्धका कानुनी प्रक्रिया अबलम्वन गरेका छन् ।

अमेरिकाका २१ राज्यले मृत्युदण्ड दिन नपाइने कानुन बनाए पनि संघीय सरकार आफैले भने अझै पनि मृत्युदण्ड अन्त्यका लागि कानुन बनाएको छैन । रुस, मलेसिया, ताजिकिस्तान जस्ता मुलुकले पनि कानुनी रोकलाई कायम राखेका छन् ।

सन् २०१९ को अन्त्यमा पुग्दा विश्वका १०६ देशले आफ्नो देशको कानुनबाट मृत्युदण्ड उन्मूलनको घोषणा गरेका छन् । १४२ मुलुकले व्यवहारमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जबकी सन् १९७७ मा मृत्युदण्डविरुद्धको विश्व अभियान छेड्दा यो संख्या केबल १६ मात्र रहेको थियो, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले भनेको छ ।

वर्ष २०१९ मा २६ हजार ६०४ जना व्यक्ति मृत्युदण्डको पर्खाईमा रहेको तथ्यांक दिँदै एम्नेष्टीले संसारभर घाँटी छिनालेर, विद्युतीय झट्का लगाएर, झुण्ड्याएर, घातक सुईं लगाएर र गोली ठोकेर हत्या गरिएको जनाएको छ ।

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top