अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने

१७ कात्तिक ७७, मंगलबार

काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफूलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाउने र आफूलाई मन पर्ने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि यसअघि समायोजन भएको कार्यालय मन परेको छैन भने आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।

गत भदौ १ गते यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवाको तयारी सुरु गरेको हो ।

Advertisement

सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि र ग्रेड थप हुने भएकाले अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने आकर्षण देखिएको थियो । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजनमा पुनः अवसर दिन लागिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको र सो मापदण्ड निर्माण भएपछि सङ्घका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान चाहे बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।

Advertisement

उहाँले भन्नुुभयो, “सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पहिला समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको आकर्षण नबुझेर कतिपय कर्मचारीले सङ्घमै रोजेकाले अहिले उहाँका लागि थप सहज बनाउन लागिएको हो ।”

अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सङ्घमा भएका करिब चार सय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । यो निर्णयसँगै सङ्घमा भएका करिब एक हजार कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

निर्णय प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलो भएको तर अब छिट्टै निर्णय अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि समायोजन भइसकेका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गर्ने कुनै प्रावधान थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा हुनेछ ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

बालेन शाह र EVM ले ततायो रास्वपाको महाधिवेशन

PM Balen Shah_-194

नेपाल अमेरिकाको ‘निगरानी थलो’ रुमुख्य ध्यान तिब्बती शरणार्थीमा

c547005d-c2fa-416d-ab48-e688406363ff

कतारले उपहार दिएको बोइङ कस्तो बन्यो ? ट्रम्पले देखाए

260619-air-force-one-mn-1625-c97bb6

कोशी प्रदेशमा देखियो यस वर्षको मनसुन

mausam-2075-12-18-768x388

यशोधा फुड्सले भन्यो, करेन्ट चाउचाउ खान योग्य

current

कुवेतका जेलमा छन् ७ महिलासहित ६३ नेपाली

Kuwait Tower City Skyline glowing at night, taken in Kuwait in December 2018 taken in hdr

युएस–इरान सम्झौतामा खामेनी विजेता, एक्सपट्र्सले दिए ६ कारण

250330-donald-trump-Masoud-Pezeshkian-vl-944a-4fa6e7

ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिमा मन्त्री लम्सालले दिए प्रष्टीकरण

sunil

राजाको सपना, नेताको असफलता !१० वर्षदेखि बन्द गोरखकाली रबर उद्योग

Gorakhkaali tyre factory at Gorkha. Photo: Prakash Chandra Timi8lsena/ Nepal Photo Library

कोशी प्रदेशको बजेटमा बेथिति, ५ हजार योजनामा कनिका बजेट

koshi_pradesh_20230607154312

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top