२० कात्तिक, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरुमा विद्युतीय सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए।
