काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको छ । पार्टीको विचार सिद्धान्तभन्दा पनि पदीय भागबन्डाको किचलो झन् बढदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्वबाट चुकेको कांग्रेसमा दिनहुँ बैठक र छलफल भए पनि दुवै पक्षको आ–आफ्नो अडान नछोड्दा विवाद चर्किंदै गएको छ । पदीय भागबन्डा नै मुख्य कारण मानिएको कांग्रेसभित्रको विवादमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रुपमा पेलेर अगाडि बढेको आरोप वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
१४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय पदाधिकारी र विभाग गठनको कामलाई तीव्रता दिएसँगै कांग्रेसभित्रको विवाद थप चुलिएको हो । आन्तरिक विवादले विभाजनसम्म भोगेको कांग्रेसमा अहिले पनि अन्तर संघर्ष रुमलिँदै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीचको शक्ति सन्तुलन कांग्रेसमा विवाद मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।
१४औं महाधिवेशन उन्मुख कांग्रेसमा नेताहरुका बीचमा देखिएको अविश्वास र शक्तिको लालसाले आन्तरिक विवाद सतहमा देखिएको छ । देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा समेत कांग्रेसले आफ्नो पार्टी संगठनलाई संघीय संरचनामा ढाल्न सकिरहेको छैन । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आ–आफ्ना गुटका व्यक्ति राख्नै पर्ने हानाथाप अहिले पनि कायमै छ । पार्टीभित्र संगठनलाई भन्दा पनि नेताहरुको ध्यान आगामी महाधिवेशनमा सभापति र पदाधिकारी बन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र नेता सिटौला पक्ष आगामी फागुनमा तोकिएको महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने पक्षमा छन् भने पौडेल पक्ष फागुनमै महाधिवशेन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।
कांग्रेसले आगामी फागुनमा महाधिवशेनको मिति घोषणा गरे पनि अझै क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम टुंगो लगाउन सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयमा मुख्य विवाद रहेको छ ।
सांसदसमेत रहनुभएका कांग्रेसका नेता राजन केसीले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अब बहानाबाजी गरेर महाधिवेशनको मिति सार्न मिल्दैन, कार्यकर्ताको चाहना र भावनाअनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
विधानअनुसार चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएर एकपटक विशेष परिस्थिति भन्दै थपिएको एक वर्षको अवधि सकिन लाग्दा समेत कांग्रेसभित्र महाधिवेशन हुने सुनिश्चित हुन सकेको छैन । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले यही मंसिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । तर शीर्ष तहमा कुरा मिल्न नसक्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।, नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
