२६ मंसिर, काठमाडाैँ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महामारीका बेला भएका आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन राज्यको अभिभावकीय दायित्व भएकाले त्यसलाई निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले भर्चुअलरुपमा मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनका अवसरमा उनले आदेशको गहनता, सघनता र अपरिहार्यतालाई महसुस गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी बोधका साथ क्रियाशील हुन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा न्याय क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कानून व्यवसाय तथा न्याय प्रशासनको अभियन्ताका रूपमा रहने कानून व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले कोभिडको विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँचमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव अधिकारलाई मानव मात्रको प्राकृतिक, नैसर्गिक र अन्तरनीहित अधिकारका रूपमा उद्घोष गर्दै साझा मापदण्ड स्थापित गरेको चर्चा गरे ।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भएको भन्दै उनले महामारी प्रभाव न्याय क्षेत्रमा पनि परेको र छ अदालतले काम कारवाहीमा सङ्कुचनसहितको सेवा प्रवाह गर्दै आएका स्पष्ट पारे ।
नेपाल बार एशोसिएसन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले देशभरी भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको वार्षिकरुपमा समीक्षा गर्न सम्मेलन गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
