३० मंसिर, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदा हुदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरित भएको उनले दाबी गरे ।
उनले भने “संसदले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै रिप्लेस हुनेगरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन ।”
उनले ऐनले पुर्याएको बाधा पुष्ट्याई नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गरे । उनले वहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई वाईपास गर्ने र विधायिकाको मनसाय विपरित भएकाले सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताए ।
उनले भने “परिषद्मा सबै अंगका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अंगमा आएका मान्छेहरु विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आउन भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि अन्य अंगका प्रमुखलाई वाईपास गर्न सक्ने अवस्था हुने भो । यो निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ । ”
उनले अध्यादेश जारी गर्ने वित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिए । बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उलंघन भएको उनको तर्क थियो ।
