२ पौष, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै व्यवसायिक स्याटलाइट राख्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक आशयपत्र जारी गर्दै परामर्शदाता छान्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि त्यसको प्राविधिक र व्यवसायिक पाटोबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाता छान्न लागिएको बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । त्यो स्लट र डिग्री नेपालको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । अब परामर्शदाता कम्पनी छानेर अर्बिटल स्लटबारे पनि अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ ।
स्याटेलाइटको प्राविधिक पक्ष, लगानी, बजार, बिजनेस मोडालिटी, प्रतिफलको सम्भावना लगायतका विषय अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै परामर्शदाता छान्न अर्को बोलपत्र आहृवान गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अर्याल बताउँछन् ।
सरकारले स्याटेलाइट खरिदका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र रद्ध गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आहृवान गरेको आशयपत्र अघिल्लो सोमबार रद्ध गरेको थियो ।
फ्रान्सेली कम्पनी थेल्स एलेनिया स्पेससँग स्याटेलाइट खरिदको लागि सरकारीस्तर (जीटूजी) मा भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलोओई) भने रद्ध भएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाको रद्ध भएपछि थेल्ससँगको विवादित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने खुला छ ।
२०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आशयपत्रको प्रक्रिया रद्ध नगरी फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।
बास्कोटा हटेपछि स्याटेलाइट खरिदको प्रक्रिया अलमलमा थियो । उनीपछिका सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए । खतिवडापछिका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि थेल्ससँगको एलओईबारे नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, थेल्सको नेपाली एजेन्ट यति समूह भएकाले सो एलओई निस्क्रिय रहेको तर्क गर्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व यसबाट पन्छिँदै आएको छ ।
भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) नीति- २०७६ अनुसार परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
सरकारले गत वर्ष सोही विवादित सरकारी स्तरको खरिद प्रक्रियालाई बाटो खोल्ने गरी गत असार २ गते नीति पारित गरेको थियो ।
सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्ऽ सञ्चालन कार्य आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था भने नीतिमा छैन ।
त्यसैले अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँगको विवादित प्रक्रिया नै अघि बढाउन प्राधिकरणले नयाँ कदम चालेको हुनसक्ने आशंका संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् ।
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि गैर-सरकारी स्रोत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाली कम्पनीहरुले नेपालको स्याटेलाइट क्षमता अपुग भए मात्र अरु स्याटेलाइट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञहरुले यस्तो नीतिमार्फत विदेशी कम्पनीलाई महंगोमा परियोजना सुम्पिएर लामो समय एकाधिकार दिलाउन खोजेको आशंका गर्दै आएका छन् ।
सञ्चारमन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट किन्दा २० अर्बदेखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपयको दावी छ ।
