६ पुस, काठमाडौँ ।
गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेकामध्ये कम्तीमा ५ जना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नजिकका व्यक्तिहरू रहेको खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कतिपयको पहिचान नखुलेकाले यो संख्या धेरै पनि हुन सक्छ । ४५ जनाको नाम सिफारिस भनिए पनि ३८ जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस किशोर सिलवाल प्रधानन्यायाधीश जबराका पुराना साथी हुन् । काठमाडौं स्कुल अफ लका संस्थापकमध्येका उनी प्रधानन्यायाधीशकै कोटामा सिफारिसमा परेका स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस रामप्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । केही साताअघि उनको नाम न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि चर्चामा थियो । नेकपानिकट भए पनि उनलाई प्रधानन्यायाधीशकै रुचिमा सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर यसअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सुशील प्याकुरेलको नाम सिफारिस गर्ने हल्ला चले पनि उनको विवादित ट्रयाक रेकर्ड र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका कारण प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण प्रतिष्ठानमा जागिर पाएका पूर्वन्यायाधीश मगरले त्यहाँबाट ६ वर्षका लागि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा फड्को मारेका हुन् । न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीको ल फर्ममा काम गर्थे ।
अहिले त्यही फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता मनोज दुवाडीलाई उनले मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस गराएका छन् । समावेशी आयोगमा सदस्य बनेका डा। रामकृष्ण तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिएका थिए । अहिले उनी समावेशी आयोगमा सिफारिस भएका हुन् ।
उनी नेसनल ल कलेजका पनि प्राचार्य हुन् ।
