१५ पुष, विराटनगर । अहिले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संविधानतः प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकचौथाई सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास जनाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्रीले अब बस्ने प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसको अर्थ सरकारमा टिकिरहन बहुमत सदस्यहरु मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हुनुपर्नेछ । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुको पक्षमा तत्काल बहुमत देखिएर दुवै प्रदेशको सरकार ढल्ने आँकलन भएपनि प्रदेश सांसदहरुले कित्ता परिवर्तन गर्ने क्रम सुरु भइसकेकाले प्रदेश १ र बागमती दुवै प्रदेशमा कसैको एकल पक्षमा बहुमत नपुग्ने नेताहरु दाबी गर्छन् । यसको अर्थ सरकार ढाल्न र बचाउन दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको साथ आवश्यक पर्छ । यदि अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुँदैनन् । संविधानको धारा धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अब प्रदेशसभा वैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले पारित गरे प्रदेश १का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वतः पदमुक्त हुन्छन् र प्रस्तावित व्यक्ति नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ । तर अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत संख्याबाट पारित हुने अवस्था नआए मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ । किनभने एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र पुनः अर्काे अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले बन्देज गरेको छ । तर यदि नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजित भयो भने, मुख्यमन्त्री विरुद्धको अहिलेको अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएपनि पुनः विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्रीले एकमहिना भित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव लैजानुपर्छ । धारा १८८ को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ– मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न र अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न बहुमत पुर्याउने जोडघटाउ सुरु भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका दुवै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दल निर्णायक छन् । प्रदेश सरकार ढल्ने वा नढल्ने, बहुमत संख्याको जोडघटाउमा कांग्रेस सार्वजनिक रुपमा अहिलेसम्म तटस्थ देखिएको छ । यस विषयमा काग्रेस नेतृत्वपनि निर्णयमा पुगिसकेको छैन । सभापति देउवा लगायतका नेता सर्वाेच्चको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेका छन भने रामचन्द्र पौडेल समूहका नेता कुनैपनि अवस्थामा सरकारमा सहभागि नहुने पक्षमा देखिएका छन । सोमबारको विरोध सभामा समेत कांग्रेसका नेताहरुले आफसमा बाझिने किसिमका अभिब्यक्ति दिएका छन । विराटनगरको विरोधमा शेखर कोइरालाले नेपाली काग्रेस ओलीको मतियार नहुने बताइरहदा सुनसरीमा अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने सर्वोच्चले चुनावको बाटो खोलिदिए नेपाली कांग्रेस जनता माझ जान तयार रहेको बताए । यसैले पनि अब सरकार बनाउने जोडघटाउको खेल थप घनिभूत हुने देखिन्छ ।
