१७ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीकै पूर्वसहकर्मीहरुले ओलीले संघीयता नचाहेको आरोप लागि रहेको छ ।
संघीयताको विपक्षमा रहेका ओलीलाई आफूहरुले नै बल्लतल्ल संघीयताको पक्षमा उभ्याएको उनीहरुले जिकिर गरिरहेका छन ।यति सुनरहदा जनताले सम्झे कि यो त राजनीतिक दाउपेच होला । तर अहिले आएर ओली निकट नेताले नै संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित विघटित प्रतिनिधीसभाकी सांसदले नै प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव सुझाएकी हुन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता खारेज गर्न आग्रह गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरेकी छन । प्रधानमन्त्री ओली समूहकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी नेतृ निरुदेवी पालले खुल्ला रुपमा सामाजिक संजालमा संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएकी हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी पालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लेखेकी छिन्– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५, सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस । नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ । मेरो व्यक्तिगत विचार । उनको यो ब्यक्तिगत विचारले एक नयाँ तरङ पेदा गरिदिएको छ । यसले संघीयता विरोधीलाई बल पुर्याएको छन भने संघीयताका पक्षधरलाई शंका उत्पन्न गराईदिएको छ ।विघटित प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी पाल २०७२ सालमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा थिइन । हाल उनि नेकपा ओली समूहमा छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओली संघीयता विरोधी रहेको नेकपा कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि संसद विघटनको मुद्धा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिनुपर्ने समयमा गैरसंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी व्यवस्था विरोधी कदम चालेको आरोप लागिरहँदा ओली समूहकै नेतृ पालले भने प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता खारेज गरिदिन सुझाउनुलाई महत्वपूर्ण अर्थमा लिइएको छ ।
