काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी जेठमा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन ।
एसईई परीक्षा सञ्चालनका निम्ति चारवटा विकल्प अघि बढाइएको छ । सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश वा यसअघि झैं संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने रहेको छ । विद्यमान ऐनमा भने एसईई परीक्षा सञ्चालन जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण माग गरेको छ । ‘सरकारले शैक्षिक सत्र टुंग्याएपछि हामीले एसईई परीक्षा लिने हो,’ बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले कानुनअनुसार विद्यार्थीको यकिन विवरणका निम्ति फाराम खुला गरेका छौं । सरकारले निर्णय गरे थप तयारीमा जुट्छौं ।’
गत वर्ष देशभरिबाट एसईईका निम्ति ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना परीक्षार्थीले फाराम भरेका थिए । सरकारले चैत ६ गतेबाट हुने परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण ५ गते स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो । लकडाउनका कारण सहरमा पढ्दै गरेका धेरै विद्यार्थी गाउँघर फर्किएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले गाउँघरमा रहेका विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने नीति अघि बढाएको छ ।
त्यसनिम्ति कक्षा १० का विद्यार्थीको परीक्षा स्थानान्तरण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान शिक्षा तथा नियमावलीअनुसार कक्षा ९ सम्म मात्र स्थानान्तरण हुने प्रावधान रहेको छ । ‘विद्यार्थीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर यो पटकका निम्ति कक्षा १० मा स्थानान्तरण प्रस्ताव गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय गर्ला भन्ने लागेको छ । त्यसका निम्ति केही ऐन–नियमसमेत संशोधन हुनुपर्नेछ ।’
मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन अर्को वर्षको दुई महिना चालु सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । अर्को वर्षको सत्र १० महिनाको मात्र रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
