काठमाडौँ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लमिा हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालले ईपीजी प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गर्दैछन् । आयोग दुई देशबीचका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रहरुमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो ।
नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० को लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २०७५ असार २० मा सकिएको हो । ईपीजीका नौवटा बैठक भएका थिए । असार १५–१६ मा काठमाडौँमा बसेको अन्तिम बैठकले सुझावहरु समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । तर साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषय नै टुंगो लागेको छैन ।
नेपाल पक्षले बैठकले यस विषयमा सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षामा रहे पनि भारतले प्रतिवेदनप्रति देखाइरहेको उदासीनतालाई हेर्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम छ ।,आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
