२९ माघ, काठमाडौं ।
महिलाहरुलाई खाडी तथा जोखिम सम्भावित मुलुकमा भिजिट भिसामा जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधानबारे निर्णय भइनसकेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
यो विषय अनौपचारिक छलफलमा रहेको विभागको प्रष्टिकरण छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्तीमार्फत अध्यागम विभागले जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानवीन कार्यदलका सुझावका रुपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । जसमा खाडी तथा अफ्रिकी देश जाँदा महिलाहरुको हकमा परिवारको सहमति वा वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएपछि सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेछ । भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न भन्दै विभागले यस्तो प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो । जसको चर्को आलोचना भएको छ ।
भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले उपसचिव रुद्र पण्डितको संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले महिलाको हकमा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस तथा १५ लाखको बीमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सोही आधारमा विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । यसको आलोचना भएपछि मन्त्रालयले यसलाई फेरि संशोधन गर्न लागेको छ ।
