६ फागुन, बागलुङ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या सामधान आयोग बागलुङले भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।
यहाँका दशवटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेकाले डेढ वर्षमा नै बागलुङमा काम सक्ने तयारी रहेको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।
केही दिन पहिला पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीले धमाधम काम थालेका छन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुसँग सम्भौताको काम भइरहेको छ ।
रासससँगको कुराकानीमा आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखि रहेको भन्दै विगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने तर समस्या समाधान गर्नसकेको बताए ।
यसपटक गठन भएको आयोगले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ थियो । “बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन् ।
पहिलो काम भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो”, उनले भने, “मूलतः यी कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ र डेढ वर्षमा यी सबै काम सकिन्छन् ।”
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार बागलुङमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९२८ रहेको छ । सुकुम्वासीको सङ्ख्या ६२० र अस्थायी बसोबासीको सङ्ख्या चार हजार ७६९ रहेको देखिन्छ । यो मोटामोटी तथ्याङ्क भएको आयोगले जनाएको छ ।
“यथार्थ आँकडा पछि आउने छ । हामीलाई काम गर्नका लागि आयोगले मुख्यत सहयोगीका रूपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ”, पाठकले भने, “आयोगले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित को हो ? सुकुम्वासी को हो र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्नेकुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौ।
स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समूहको पहिचान हुन्छ ।” भूमिहीनका लागि महानगरपालिकादेखि नगरपालिकासम्म १३० वर्गमिटर जग्गा प्रदान हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा प्रदान गरिन्छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँ छन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजी गरेर व्यवस्थापन हुने उनले बताए । पाठकले सबै राजनीतिक आस्था भएका भूमिहीनले अपनत्व बोध गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
“म भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोग बागलुङको अध्यक्ष हुँ । यद्यपि म कुनै दलको नेता कार्यकर्ता हुँला । मैले जब भूमि आयोगको हैसियतले शपथ खाएपछि म राष्ट्रसेवक सरह हो”, उनले भने, “म सबैको साझा आयोगको अध्यक्ष हो ।
कुनै दलको भूमिहीनले जग्गा पाउने वा कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन । म अध्यक्ष रहँदासम्म सबै दलमा आस्था रहेका सबै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदानमा समानता कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।”(रासस)
