११ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ जारी छ ।
आज बहसको क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा शंका लागे संसद्मा पठाउनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते गरेको दाबीमा शंका लागेको भए परीक्षणका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘आधार पेश भएपछि राष्ट्रपतिले हाउसमा पठाउनु पर्ने थियो। ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरे। मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको के हो ? मार्ग प्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हो कि आफैंलाई गर्ने हो ?
जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउन भनेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले मिल्दैन। राष्ट्रपतिले पद छोडेर भएपनि संविधानको पालना गराउने हो।’ पोखरेलले भने ।
