२७ असार, काठमाडौँ ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाल आयल निगमको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापतको ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बचत भएको हो।
पेट्रोलियम पाइपलाइनले डिजेलको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र नभएर ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘पाइपलाइनले अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले भने, ‘ढुवानी, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने रकम जोगिएको हो। पाइपलाइनले डिजेल आपूर्तिमा निकै सहज भएको छ।’
आयल निगमले २०७६ भदौ २४ गतेबाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो। परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो।
पाइपलाइन निर्माण गरे पनि आइओसीले अतिरिक्त चार्ज नगरेको निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘पाइपलाइनबापत निगमले अतिरिक्त चार्ज लगाएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले निगमलाई धेरै फाइदा पुगेको छ।’
दुई वर्षको अवधिमा डिजेल आयातबाट मात्र पाइपलाइन निर्माणको लागत उठ्ने भएको छ। २२ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश २ बारा अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए। ‘प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘खर्चसँगै समयको बचत भएको छ।’
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
