३१ असार, काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले संबिधान र लोकतन्त्रलाई शासकीय अहंकारको खुनी पन्जाबाट बचाउने पार्टीका २३ साँसदमाथि अतिरञ्जित ढंगले भ्रम छर्ने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै नेता रावलले बुधबार सामाजिक सञ्जालमाार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । असंबैधानिक कृत्यलाई कम्तीमा कार्यकर्ता पंक्तिमा स्थापित गर्न र पार्टी एकताको बाताबरण समाप्त पार्न यो गतिविधि भएको भन्दै उनले आफूहरुमाथि भएको नियोजित कुप्रचारको घोरभत्र्सना पनि गरेका छन् ।
‘यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारका दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो आफ्नो असंबैधानिक कृत्यलाई कम्तीमा कार्यकर्ता पंक्तिमा स्थापित गर्नु । दोस्रो, पछिल्लो पटक बन्दै गएको नेकपा एमालेको एकताको बाताबरण समाप्त पार्नु ।
यस्तो निकृष्ट स्वार्थबाट प्रेरित भएर हामीमाथि गरिएका नियोजित कुप्रचारको म घोरभत्र्सना गर्दछु । यस्ता आधारहीन, मनगढन्ते र पार्टी एकताबिरोधी प्रचारले हामीलाई कुनै बिचलित पार्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै हामीहरुले चालेको कदमलाई सम्मानित अदालतले सदर, सम्मान र आदर गरेको तथ्यले हामी सही बाटोमा थियौं भन्ने कुरालाई दुनियाँसामु स्पष्ट गरेको कुरा सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’ उनले भनेका छन् ।
यस्तै, नेता रावलले सर्वोच्चको फैसला गलत भन्नेहरूलाई पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा गर्ने आँट र हिम्मत गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन्। ‘संबिधानको ब्याख्या तिमीहरुले गर्ने हो कि न्यायपालिकाले ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमप्रति न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्न नपाउने हाम्रो संबिधानमा कहाँ ब्यबस्था गरिएको छ ? के राष्ट्रपति पन्चायतकालीन राजाभन्दा बढी अधिकार प्राप्त र संबिधानभन्दा माथि हुन ? म चुनौति पनि दिन चाहन्छु, सर्बोच्चको फैसला गलत हो भने पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिने हिम्मत र आँट गर ।’ उनले भनेका छन्, ‘यसै पनि तिमीहरुलाई यो प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति हुने कुनै नैतिक अधिकार छैन । आफैले पटक–पटक हत्या गरेको र मलामी गएको प्रतिनिधिसभामा कुन मुख लिएर आउँछौं ? ’
रावल एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेता हुन् । हाल नेपाल पक्षका २३ जना सांसद्ले सर्वोच्चमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा बनेका छन् भने एमालेका अध्यक्ष एवं केपी शर्मा ओली
