२७ साउन, काठमाडाैँ ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति बिजयकुमार गच्छदारले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व काँग्रेस आफैँले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका गच्छदारले आफ्नो ५० वर्षे राजनीतिक इतिहासनै समाप्त पार्ने गरी ललिता निवास प्रकरणको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आफूमाथि दुश्मनी साँध्ने काम गर्नु अन्तत संविधानमा त्रुटी हुनु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व काँग्रेस आफैले गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आफूमाथि संविधानकै आडमा दुश्मनी साँध्ने काम तत्कालीन राज्यले गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उपसभापति गच्छदारले भने, ‘तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले जग्गाको लालपूर्जा बाँडछ ? मोहीको जग्गा छुटाउने दायित्व मेरो थियो ? त्यो दायित्व भूमि सम्बन्धि मन्त्रालयको होइन र ? तर राज्यले मलाई तह लगाउने नाममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फसायो । मलाई थाहा पनि थिएन् सो विषयमा । तर मलाई तह लगाउने नाममा अख्तियार लगाईयो । मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्न खोजियो । यी सब काम संविधान, कानुनको आडमै गरिएको हुनाले यसमा रहेको त्रुटि सच्याउने काम नेपाली काँग्रेसले गर्नु पर्छ । आदिवासी, जनजातिको छोरालाई फसाउने संविधानका ती प्रावधान हटाउनु पर्छ ।’
उपसभापति गच्छदारले आफूले वर्तमान संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा पटकपटक दोहोर्याए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गलत सन्देश दिनेगरी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टी सभापति देउवा सधैं पदमा रहिरहन खोजेको सन्देश दिने गरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएकोमा उनको आक्रोश थियो । सहमहामन्त्री महतले भने, ‘मैले नबुझेको, भित्र एउटा बहस हुने तर बाहिर पार्टी सभापति सोही पदमा बसिरहन खोजेको भन्ने जस्तो गलत सन्देश जाने खालका प्रचार भईरहेको छ । यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’
सहमहामन्त्री महतले पूरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरी बैैधानिक हुन्छ ? भनि पौडेल पक्षलाई प्रश्न पनि गरे । पूरानै प्रतिनिधिबाट पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति चयन गरौैं भन्ने पौैडेल पक्षको प्रस्ताव आफैंमा बैधानिक नहुने उनको तर्क थियो ।
