सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्ताबाटै करोडौं रुपियाँ संकलन गर्ने भएको छ । भदौ १८ गतेदेखि तल्लो तहको अधिवेशन गरी आगामी मंसिर दोस्रो सातासम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ताका लागि १ सय रुपियाँदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकेको छ ।
कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार सबैभन्दा कम शुल्क वडा कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताका लागि सय रुपियाँ र सबैभन्दा बढी केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । वडा सभापतिका लागि ५ सय, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि ३–३ सय रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । त्यसै गरी प्रदेशसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय र वडा कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारीका लागि १ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ ।
देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा अधिवेशन हुँदै छ । वडा कार्यसमितिमा मनोनितबाहेक सभापति, उपसभापति, सचिवसहित कम्तीमा १५ जनाको कार्यसमिति निर्वाचित हुनेछ । १ सय ५० भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा कम्तीमा ९ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । वडा कार्यसमिति निर्वाचनबाट मात्र कांग्रेसको करोडौं रुपियाँ संकलन हुने देखिन्छ ।
गाउँ र नगरपालिका अधिवेशनबाट पनि कांग्रेसलाई ठूलो धनराशी संकलन हुनेछ । गाउँपालिका कार्यसमिति निर्वाचनमा सभापतिका लागि २ हजार, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि १–१ हजार र कार्यसमिति सदस्यका लागि ५ सय शुल्क तोकिएको छ । नगरपालिका कार्यसमितिमा अझ बढी रकम शुल्क तोकिएको छ । नगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ४ हजार रुपियाँ छ भने उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको सभापतिका लागि ५ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । उपसभापति र सचिवको उम्मेदवारीका लागि नगरमा ३–३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार र सदस्यका लागि १ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । यसरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुने अधिवेशनबाट मात्रै करोडौं रुपियाँ संकलन हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ३–३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार ५ सय र सदस्यका लागि २ हजार रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कुल ३ सय ३ प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रत्येक प्रदेशमा सभापति, उपसभापति, दुई सचिव, दुई सहसचिव, एक कोषाध्यक्ष र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि गरी १६ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
त्यसै गरी, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिव पदका लागि ५–५ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । त्यसै गरी सहसचिवका लागि ४ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । अधिवेशनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार हुनेछन् ।
त्यसै गरी, जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी दर्ताका लागि १० हजार, उपसभापति र सचिव पदको उम्मेदवारीका लागि ७–७ हजार, सहसचिव पदका लागि ६ हजार र कार्यसमिति सदस्य पदका लागि ३ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा सभापति, दुई उपसभापति, दुई सचिव र दुई सहसचिव एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । साथै, कार्यसमिति सदस्यका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाबाट १ महिलासहित २ जना, प्रत्येक नगरपालिकाबाट १ महिलासहित ३ जना, उपमहानगरपालिकाबाट २ महिलासहित ५ जना र महानगरपालिकाबाट ३ महिलासहित ७ जनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ताका लागि १५ हजार रुपियाँ, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११–११ हजार रुपियाँ शुल्क राखेको छ । प्रदेश कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारले ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५–२५ हजार र सहमहामन्त्री पदका लागि २० हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । यो अधिवेशनमा उपसभापति दुई र महामन्त्री दुई निर्वाचित हुनेछन् भने ८ सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ । १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट १ सय २१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।
त्यसै गरी, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारका लागि ३ हजार, महासमिति सदस्य उम्मेदवारीका लागि ७ हजार रुपियाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवारका लागि ५ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । १४औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन करिब ४ हजार ५ सय प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदै छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधि र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारबाट मात्रै कांग्रेसले ५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
