१३ भदौ, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि बजेट वृद्धि गरे पनि मल भने कम आयात हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले यो वर्ष कम आयात गरिने भएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा गत वर्ष चार लाख मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो । यो वर्ष एक अर्ब बजेट बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले पनि दुई लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्र मल आयात हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्ष रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले कम मल आयात हुने जानकारी दिए ।
अहिलेको बजेटअनुसार पाँच लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने लक्ष्य रहे पनि मूल्य बढेकाले दुई लाखसम्म ल्याउने सकिने देखिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रतिमेट्रिक टन ४५० डलर पुगेको डीएपी मल अहिले बढेर ६५२ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, मुलुकमा धानका लागि एक लाख मेट्रिक टन युरिया, ७५ हजार मेट्रिक टन डीएपी, १० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ । यस्तै गहुँका लागि ७५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ । यस्तै गत वर्ष प्रतिमेट्रिक टन ४५० डलर रहेको युरियाको मूल्य अहिले बढेर ६५० पुगेको छ ।
गत वर्ष ५२ हजार मेट्रिक टन बंगलादेश र बाँकी मल अन्य देशबाट आयात भएको थियो । मल अभाव हुन नदिका भारतसँगै, ओमन, मरक्को, चाइना, बंगलादेशबाट जीटुजीमार्फत मल ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको उपसचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
बजारमा मलको अभाव हुन नदिनका लागि टेन्डरसँगै जीटुसीमार्फत ल्याउन जोड दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मागअनुसार मलको आयात नहुँदा विगतका वर्ष किसानले अभाव खेप्नुपरेको थियो ।
यसैबीच, मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन पाँच वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
