२७ भदौ, काठमाडौं ।
लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित गरेको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका आदेशलाई कारण देखाउँदै सबै परीक्षा लिइसकेको शाखा अधिकृतको योग्यताक्रम प्रकाशन र सिफारिस स्थगित गरेको हो ।
आयोगको सूचनामा भनिएको छ- ‘… आयोगबाट प्रकाशित वि नं १६६९४–१६७००/०७६–७७ सम्मका व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको योग्यताक्रम प्रकाशन तथा सिफारिस स्थगित भएको व्यहोरा आयोगको मिति २०७८÷०५÷२८ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’
लोक सेवा आयोगले मिति २०७६ मंसिरमा शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये ३० प्रतिशत बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको थियो । बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदको परीक्षा भने कोभिड-१९ का कारण ढिलो हुँदा भदौ ५ गतेमात्र सबै चरण सम्पन्न भएको हो ।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुलाई उनीहरुले रोजेको संघमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका सम्पूर्ण चरण पार गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण समूहका परीक्षार्थी समस्यामा परेका छन् ।
समायोजनमा परेका ३४ शाखा अधिकृतहरुले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै गत साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले प्रकाशित भैसकेको विज्ञापनमा उक्त संख्यामा पदपूर्ति नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै भदौ ४ मा पनि सर्वोच्चले डेढ सय भन्दा धेरै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको रिटमा सोही बमोजिमको आदेश गरेको थियो । यसैगरी भदौ २० मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उल्लेखित समायोजित शाखा अधिकृतहरुलाई संघमा मिलान गर्ने विषय नटुंगिएसम्म नयाँ पदपूर्तिको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
