२८ भदौ, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले रासायनिक मल ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले यसमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारले रासायनिक मल ल्याउँछु र आउनेक्रममा भएको बताएपनि अब मल ल्याउनका लागि ढिलो भइसकेको बताए । उनले बालीका लागि मलको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने बताए ।
सांसद विकले भने, ‘सरकारले बालीका लागि रासायनिक मल ल्याउँछु त भनिरहेको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर अबम ल ल्याउने काम ढिला भइसक्यो, कुषि र बालिका लागि मल ल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो, यसबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलको लागि सरकारले ऐन, कानून प।िमार्जन गरेर भएपनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद बस्नेतले भने, ‘अक्टोबर १५ सम्ममा ७० हजार मेट्रिक्टनको कुरा गर्दैहुनुहुन्छ, त्यो भनेको असोज सकिन्छ, त्यसपछि धान पाक्छ, धानमा के मल राख्नु, धानको मलको कुरा त्यसपछि सकियो, यही ८÷१० हजारबाटै करिव करिव चित्त बुझाउनुपर्ने कुरा भयो, गहुँको कुरा आउला त्यसमा पनि यस्तै तर यसरी हुँदेन, मल समयमै ल्याउनुपर्छ, मल खरिद गर्न के ले रोकेको छ ? त्यो सबै खोजेर बरु नियम हो भने नियम, ऐन परिमार्जन गरेर भनेपनि समयमै मल ल्याउनुपर्छ ।’
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रासायनिक मल नपाएर किसानहरु चिन्तित रहेको बताए । उनले बजेट अभावले आवश्यक मल नआएको भए प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट कटाएर मल ल्याउन सुझाए ।
सांसद तिमल्सिनाले भने, ‘रासायनिक मल नपाएर किसानहरु चिन्तित छन्, म दुई पटक त मन्त्रालयमा सचिव ज्यूहरुलाई भेट्न गएको पनि छु, संसदमा पनि धेरै पटक कुरा उठाएको छु, यदि बजेट अभावकै कारण मल आउन नसकेको भए, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कटाएर किन्नुपर्छ ।’
सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा रासायनिक मललाई फास्ट ट्रयाकबाट जान सकिने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले जीटुजीबाट सजिलो र छिटो भन्ने कुरा आएकोले सधैँ लिन सुझाए ।
सांसद बुढाक्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा रासायनिक मललाई फास्ट ट्रयाकबाट जान सकिने उपाय खोज्नुपर्छ, जीटुजीबाट सजिलो र छिटो भन्ने कुरा आएकोले सधैँ लिँदा के फरक पर्छ, यो विधिबाट सधैँ लिऔँ न ।’
समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरुले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अफ्ठ्यारो पारिरहेको बताएका थिए । बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
