३० भदौ, पोखरा ।
चालू वर्षको मनसुनका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोले धेरै क्षति भयो ।
विशेषगरी मनाङमा बाढीबाट बढी प्रभावित छ । पर्वत, कास्की, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि क्षति बढी भयो । बाढी पहिरोमा परी प्रदेशभर हालसम्म ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४४ जना घाइते छन् । दुईजना अझै बेपत्ता छन् ।
पहिरोले पाँच सय दुई निजी घर, पाँचवटा सरकारी कार्यालय, सातवटा विद्यालय, ६ वटा सामुदायिक भवन, २५ वटा हाइड्रो पावर र ३६ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । एक सय ७६ ठाउँको सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सात सय ३१ घरका तीन हजार सात सय ७० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको सरकारी आँकडा छ । विपदका समयमा चार हजार सात सय ६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार आठ सय ९३ बराबरको खाद्यान्नलगायत जिन्सी सहयोग गरिएको छ भने ४१ लाख ८५ हजार नगद वितरण गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण निधन भएकाको परिवारलाई संघीय सरकारले दुई लाख, प्रदेशले ५० हजार नगद राहत वितरण गरिरहेको छ ।
यस्तै, खाद्यान्नका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार, उपचार खर्च ५० हजारका दरले प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकाहरूलाई घर बनाउन सरकारले छुट्टै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्ला मनाङका पूर्ण क्षति भएका घरलाई प्रतिघर दुई लाख र तल्लो क्षेत्रमा प्रतिघर एक लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले मनसुन सुरु हुनुअघि नै सबै जिल्लामा ग्याविन जाली र अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न प्रतिजिल्ला २० लाखका दरले निकासा पठाएको थियो भने ८५ वटै स्थानीय तहमा पाँच लाखका दरले अनुदान पठाएको थियो । यो वर्ष बजेट कम भएका कारण योजनामा कटौती गर्नुपरेको पोखरेलले बताए । यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब पाँच अर्ब कम छ ।
अघिल्लो वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चालू वर्षका लागि ३० अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले धेरै योजनाहरू कटौती भएका छन् ।
प्रतिपक्षी एमालेले भने आफ्नो पालामा भएका काम रोकेको आरोपमा सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सरकारले सबै योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसद बैठक सुचारू भएको हो ।
‘सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पहिचान गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकिएन । तथापि, सरकारको अवछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालन गरेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक घर एक धारालगायत खानेपानीका आयोजना, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएका छौं ।’ अहिले स्थगित भएका योजनाहरूलाई पनि बजेट प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयनमा अघि लैजाने पोखरेलले बताए ।
