काठमाडौं: कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ ।
धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७ / २०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।
नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नजिता प्रकाशित हुनै लाग्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झण्डै दुई सय अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नो पद संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरूले तीन सय ९२ सिट घट्न नहुने माग गर्दै रिट दिएका छन् । समायोजनमा परेकाहरूले धमाधम रिट दिएर संघमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीको सबै विषय एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले ३४ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्काएपछि रिट दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको ३० वटाभन्दा बढी निवेदनको आदेश भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अदालतको सुरुको आदेशलाई नजिर मानेर रिट दिने क्रम बढेको हो । प्रशासन मात्र होइन इन्जिनियरिङ, लेखालगायतका समूहका कर्मचारीले रिट दिन थालेपछि अदालतले सबै निवेदनको विषय एकै पटक छलफल गरेर निर्णय दिने आदेश साताअघि गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघमा आउन अदालत जाने क्रम बढेपछि काम गर्नै समस्या भएको छ । ‘सबैलाई संघमा पदस्थापन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह खाली हुने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यहीँ जान नचाहने समस्या बढ्दो छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला समस्या थपिएको छ । समायोजनका बेला भएका सानातिना त्रुटि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
