१८ असाेज, काठमाडाैँ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घरहरु सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घरहरु सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनले सुरक्षित घर निर्माण गर्ने प्रविधि सफल भएको बताए । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर करिव साढे २ खर्ब रुपैयाँ जनताको हातमा पुर्याउन सफल भएको पनि बताए । उनले नयाँ प्रविधिको अर्को उचाइमा नेपालले प्रविधिलाई विकास गर्न सकेको बताए । भदौ ९ गतेको निर्देश समितिको निर्णयपछि पौसबाट प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने बताउँदै कार्यावधिसम्म धरहरा, सिंहदरवार लगाउतका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने,‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घरहरु सुरक्षित रहेको छ,सुरक्षित घर निर्माण गर्ने प्रविधि सफल भएको छ,सूचना प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर करिव साढे २ खर्ब रुपैयाँ जनताको हातमा पुर्याउन सफल भएका छौँ,नयाँ प्रविधिको अर्को उचाइमा नेपालले प्रविधिलाई विकास गर्न सकेको छ भने भदौ ९ गतेको निर्देश समितिको निर्णयपछि पौस ९ बाट प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ,कार्यावधिसम्म धरहरा, सिंहदरवार लगाउतका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने काम गर्नेछ ।’
नेपाललाई सुरक्षित बनाउन १० वर्षे महाअभियान
त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले गरेका विशिष्ठ अनुभवबाट नेपाललाई १० वर्षमा कसरी रिकभरीबाट सुरक्षित नेपालमा बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको १० वर्षे महाअभियान बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले त्यसका लागि गुरुयोजना नै बनाएर लागेको बताए । उनले गत वर्षको बाढी पहिरो र यसवर्षमाप पनि बाढी पहिरोले निजी निवासहरुको क्षति भइरहको भन्दै गत वर्ष ५ हजार घरमा क्षति भएको र यसवर्ष १४, १५ सय घरहरुको पुनर्निर्माण गर्ने बताए ।
कार्यकारी प्रमुखले भने, ‘प्राधिकरणले गरेका विशिष्ठ अनुभवबाट नेपाललाई १० वर्षमा कसरी रिकभरीबाट सुरक्षित नेपालमा बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको १० वर्षे महाअभियान बनाउन जरुरी छ,त्यसका लागि गुरुयोजना नै बनाएर लागेका छौँ,गत वर्षको बाढी पहिरो र यसवर्षमाप पनि बाढी पहिरोले निजी निवासहरुको क्षति भइरहको भन्दै गत वर्ष ५ हजार घरमा क्षति भएको र यसवर्ष १४, १५ सय घरहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’
सम्पदा निमार्ण कानूनी अड्चन
बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संयोजनको पाटो फितलो रहेको बताए। उनले केही कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पदा निर्माणको कुरा टेण्डरबाट गर्न नसकिने भएकोले आर्थिक कुराहरुको कानूनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले मान्छे नबचाइ सम्पदा नबच्ने र सम्पदा नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरुबाट पर्यटकहरु नआउने भएकोले संयोजनको भूमिका राम्रोसँग निभाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
सचिव कोइरालाले भने, ‘संयोजनको पाटो फितलो रहेको छ, पुनर्निर्माणमा पनि त्यही नै देखिएको छ, यसलाई संयोजन गर्न आवश्यक छ, केही कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको छ, यसका लागि मान्यज्यूहरुले पहल गर्नुपर्यो,सम्पदा निर्माणको कुरा टेण्डरबाट गर्न सकिँदैन,मान्छे नबचाइ सम्पदा बचाउन सकिँदैन, सम्पदा नभइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कोही हेर्न आउँदैन, त्यसैले कोर्डिनेशनको पाटो राम्रो बनाउनु जरुरी छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिव ४ अर्ब ६९ करोड काम हस्तान्तरण भएको बताए । उनले ती कामहरुमध्ये केहीमा बजेटको सुनिश्चितताको कुरा उठेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ३५ प्रतिशत म्यान पावर नै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएको बताए। उनले प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका संरचनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा यूनिट बनाइसकेको जानकारी दिए।
सचिव अर्यालले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिव ४ अर्ब ६९ करोड काम हस्तान्तरण गरेको छ,ती कामहरुमध्ये केहीमा बजेटको सुनिश्चितताको कुरा उठेको छ, हाम्रो मन्त्रालयको ३५ प्रतिशत म्यान पावर नै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएको थियो, प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका संरचनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा यूनिट बनाइसकेका छौँ, सातै प्रदेशमा आयोजना समन्वय इकाइ भएकोले त्यहीँमार्फत् कोर्डिनेशनमा काम हुन्छ ।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले प्राधिकरणले काम गर्दा पनि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र अबका दिनमा पनि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विनियोजन अध्यादेशबाट प्राधिकरणलाई ३३ अर्ब बजेट छुट्याएको र प्रतिस्थापन विधेयकबाट ४ अर्ब बजेट थपेर ३७ अर्ब बजेट पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बताए।
सचिव मरासिनीले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, यसअघि प्राधिकरणले काम गर्दा पनि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र अबका दिनमा पनि उपलब्ध गराउने छ, विनियोजन अध्यादेशबाट प्राधिकरणलाई ३३ अर्ब बजेट छुट्याएको र प्रतिस्थापन विधेयकबाट ४ अर्ब बजेट थपेर ३७ अर्ब बजेट पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको छ ।’
सांसदले गरे पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रशंशा
त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले लामो समय यता पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेकाहरु जागिरको सुनिश्चितताका लागि आफू कहाँ धाउने गरेको भन्दै त्यहीँ समन्वयको व्यवस्था मिलाउन माग गरे। उनीहरुले सयौँ वर्षदेखि स्थापित संरचनाहरुले गर्न नसकेको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छोटो समयमै गरेको बताए । त्यस्तै सांसदहरुले ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने परिपाटी नबस्न आग्रह गर्दै घरपरिवार, विद्यार्थी र स्वास्थ्य कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट अफिस शहरी विकास मन्त्रालयबाटै प्राधिकरणमा गएको हुनाले फर्किएर आउँदा काम गर्न असहज नहुने बताए । उनले विश्व बैंक लगायत अन्त्र्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग केही सम्झौता भएको र त्यसका प्रावधानका बारेमा मन्त्रालयले नियालीरहेको भन्दै सानातिना अफ्ठ्याराहरुलाई सुधार्ने काम गर्ने बताए।
सचिव सिंहले भने, ‘सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट अफिस शहरी विकास मन्त्रालयबाटै राष्ट्रिय प्राधिकरणमा गाभिएका हुन्, यो भनेको माइतबाट ससुराली आएको जस्तै हो, फेरि ब्याक हुँदा केही असहज हुन्न, विश्व बैंक लगायत अन्त्र्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग केही सम्झौता भएको र त्यसका प्रावधानका बारेमा मन्त्रालयले नियालीरहेको छ, केही सानातिना अफ्ठ्याराहरु होलान्, त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न प्रयासरत छौँ ।’
सचिव सिंहले निजी आवासका कामहरु पहिल्यैदेखि भइरहेको भन्दै सरकारी भवनहरुमा भइरहेका म्यानपावरहरुलाई थप गरेर भएपनि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए । उनले पूर्वाधार र शहरीसम्बन्धि कामहरु अघि बढाउने बताउँदै समयमै बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
