१९ असाेज, काठमाडौं ।
सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको चासोबारे प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकाे सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधान्यायाधीशसँग संवाद नभएको बताएका थिए । उनले स्वतन्त्र न्यायालयलाई लाञ्छना लगाउन स्वार्थ समूहले चलखेल गरेको हुनसक्ने बताए ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक विषय भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद विस्तारको संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । यसबारे सत्तारुढ दलभित्र आवश्यक छलफल भएकै छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अरु कसैको संलग्नताको आशंका गर्नु बेका कुरा हो ।’
उनले न्यायालयको गरिमा बिगार्ने उद्देश्यले सुनियोजित प्रचार गरिएको भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै मुलुक अगाडि बढिरहेको बताए ।
उनले अब तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको छ । मन्त्री कार्कीले भने, ‘मन्त्रालय भागबण्डाको अधिकांश विषय मिलिसक्यो । भरे भोलिमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’