७ मंसिर, काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन भन्दै निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने भन्दै दलको सदस्य भएकाे पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हाे ।
प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यस आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
आयोगले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘ आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने ।’
यसअघि नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनहरूमा विभिन्न जिल्लामा वहालवाला शिक्षक र कर्मचारीहरूसमेत उम्मेदवार बनी निर्वाचित बनेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धी कानूनहरूको पनि स्मरण गराएको छ।
