काठमाडौं,साउन ३०
सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ कार्यन्वयनमा ल्याएपछि निर्माण व्यवसायीहरु तर्सिएका छन् । ठेकदार पक्राउ गरी जेल हाल्ने अधिकार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिएपछि व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले ठेक्काको १० प्रतिशत रकम सिडियो, कर्मचारी र प्रहरीलाई तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।उनले निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको बताउँदै घुसतन्त्र बन्द हुनुपर्ने बताए ।
महासंघको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामिछानेले भने“एउटा ठेक्का हात लिन निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ, यसमा सिडियो, मन्त्री, कर्मचारी र प्रहरी रहेका हुन्छन्, हिजोको दिनमा ट्याक्टरमा पैसा बोके हुन्थ्यो, आजको दिनमा व्यवसायीले ट्रकमा पैसा ओसार्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।”
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा रहेको ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने व्यवस्थाको विरोध गरे । श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०३३ र खरिद ऐन २०६४ बमोजिम व्यसायीलाई कारबाही हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । तर यस ऐनको कुनैपनि दफा तथा उपदफामा ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने कानूनी आधार रहेको छैन ।
महासंघले ऐनको दफा २५० खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । माग पुरा नभएमा व्यवसायी आन्दोलनमा जाने धम्की समेत दिएको छ ।
सरकारले ठेकेदारलाई कानूनि कारबाहि गर्ने कडा बाटो नभेटेपछि ऐन मार्फत पक्राउ गरी १० वर्षसम्म जेल र १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ऐनमा “निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले बेइमानी नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । यस ऐन भदौ १ देखि देशैभरी लागू हुनेछ ।(विकास न्युज)
