१३ चैत, काठमाडौँ । चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने भएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा शनिबार हस्ताक्षर भएको केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा तीन चरणमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकाउने उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यसअघि नै भएको चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको छाता समझदारीअन्तरगत विस्तृत अध्ययनको काम गर्न प्राविधिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी भएको हो ।
‘अब चीनले नै आफ्नो खर्चमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तय भएको छ,’ शर्माले भने,’तीन चरणमा यो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्ने गरी सहमति भएको हो ।’
पहिलो चरणमा म्याजिङ, दोस्रो चरण्मा फिल्ड सर्भे र तेस्रो चरणमा लागगत अनुमानसहित प्रतिवेदन तयारी हुनेछ ।
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ ।
चीनले महामारीको कारण देखाउँदै अध्ययनको काम थाल्न ढिलाइ गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सबै काम दुई वर्षअघि नै चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो ।
चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले गर्नुपर्ने कामहरुको टुंगो लगाएको थियो ।
सो तर, चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । चीनले यसअघि नै विस्तृत अध्ययनको काम सक्न ४२ महिना लाग्ने बताइसकेको छ ।
