काठमाडौं । सरकारी कोषबाट रकम लिने गरी लाभको पदमा रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कुनै पनि तहको सरकार वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा सरकारी अनुदानबाट चलेको निकायबाट पारिश्रमिक लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
थपलियाले उम्मेदवार बन्न चाहने हरेक व्यक्तिले कानून बमोजिम सरकारी कोषबाट सुविधा लिने लाभको पदमा नरहेको लिखित घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारी कोषबाट रकम बुझ्ने लाभको पदमा रहेको व्यक्तिले अब राजीनामा होइन उम्मेदवारी दर्ता अघि नै स्वघोषणा समेत गर्नुपर्छ’, थपलियाको भनाई छ । प्रत्येक उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले कसैले गलत सूचना दिएमा स्वतः उम्मेदवारी रद्द हुने र कानून बमोजिम अगाडि बढ्ने बताए ।
