एक उद्योग बन्द हुँदा सयौँ परिवारको पेट भोकै हुन् सक्छ, सयौँको रोजगारी गुम्छ । अनि देशको राजस्व पनि, आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उद्योगको स्थायित्व, विकास र विस्तार अपरिहार्य छ।
अरुण राठी
उद्योगी, विराटनगर
सबैलाई भनिएको छ , बैंकहरुसँग पनि लगानीका लागि पैसा छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंको तथ्याङ्कले भन्छ, विदेशी मुद्रा संचितीले देशको आवश्यक वस्तुको माग ६ महिनासम्मकै लागि मात्रै धान्न सक्छ । सबै कुरा महंगो हुँदा र अहिले चलिरहेको बजारमा मनी क्राइसिसको स्थितीमा बैंकंहरुसंग पनि पैसा छैन । बैंकहरुले नयाँ ऋणहरु दिइरहेका छैनन् तर पूराना ऋणहरुमा भने ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म प्रिमियमले उद्योगहरुलाई जोडिरहेका छन् । जुन पहिला बंैकले प्रिमियम ० प्रतिशत बेस रेटमा लगानी गरेको थियो । अनि कुनै बैकले १.५ देखि २.५ सम्म लिइरहेको थियो । अहिले ति सबै बैकहरु मिलेर ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म लिइरहेका छन् । यसले हरेक उद्योगको लागतलाई ठूलो रुपमा बढाएको छ । किनभने उद्योग भनेको, एउटा इन्फास्ट्रम्टर ल्यान्ड ,बिल्डिङ्ख लिएर ठूलो लागतमा बनेको हुन्छ । यसरी उद्योगहरु अनकम्पिटेटिभ हुदै जान्छन र उद्योगको उत्पादनको प्रतिस्पर्धा हाम्रो देशमा मात्र चल्ने हैन्, चीन , भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकहरुबाट यहाँ सामानहरु आउँछन् , ती सामानहरुसंग इन्डष्ट्रीले कम्पिट गर्नुपर्छ । यस्तो स्थितीमा व्याज जुन रुपमा बढिरहेको छ यसले झन यहाका इन्डष्ट्रीहरु तर्सिन्छन् र यहाको पोजिसन झनै खराब हुन्छ ।एकातर्फ रंग तथा पिलरको दामआकाशिरहेको छ भने बजारमा बिक्री छैन,बिक्री भएको सामग्रीबाट पैसा उठ्दैन । यस्तो स्थितीमा व्याजको लोड बढिरहेको छ ।त्यो स्थितीमा उद्योगहरु रन गर्न कठिन हुने गर्दछ । तपाई कल्पना गर्नुस इन्डष्ट्रि नैं नरहे बैंक कसरी चल्छ होला ? त्यो पनि बुझ्ने कुरा हो । यो हरेक कुरामा लागू भइरहेको छ टडिङ्घमा पनि लागु छ,तर पनि उद्योगधन्दालाई विशेष रुपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ । उद्योग एक उद्योगीका लागि एक उद्योग मात्रै होइन् । यसमा देशको भविष्य जोडिएको छ । एक उद्योग बन्द हँुदा सयौै परिवारको पेट भोकै हुन् सक्छ , सयांैको रोजगारी गुम्छ । अनि देशको राजस्व । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उद्योगको स्थायित्व, विकास र विस्तार अपरिहार्य छ। यसका लागि सरकारले उद्योगलाई हेर्ने नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैकले हस्तक्षेप गरेर भएपनि उद्योगलाई स्थायित्व दिन प्रिमियमहरुमा एकदम मिनिमम प्रिमियम लिने व्यवस्था गराउनु पर्दछ । ठीक छ ट्रेडिङमा लिन सकिन्छ । किन भने विदेशबाट सामान ल्याउदा लाग्ने दस्तुर हो यसमा बैंक पनि बाच्नु पर्छ । उसले पनि नाफा कमाउनु पर्छ । राष्ट्र बैक भनेको हाम्रो नेपालको मेरुदण्ड हो । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमा रुपमा रहेको नेपालको केन्द्रीय बैंकले अब उद्योगलाई धरासायी हुन् नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै पेट्रोल र डिजेलमा महसुल र कर तथा पूर्वाधार खर्च घटाएर जसरी राहत दिएको छ, त्यसैगरी सरकारले मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तु – ग्यास सिलिन्डर जस्तैको महसुल र कर घटाएर जनतालाई राहत दिनै पर्छ। अहिले तरकारी, दुध, लगायतका प्रायः सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। यो मुद्रास्फीतिको अवस्थामा मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका जनतालाई बाँच्न साँच्चै गाह्रो भएको छ । घर भाडा, खाना खर्च, पेट्रोलियम खर्च, बिजुली र पानी खर्च, बालबालिकाको स्कुलको शुल्क, उपचार खर्च आदि सबै खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता आमजनतामा छ । यसले राज्यको उच्च ओहोदामा बस्ने तथा समाजका कुलीन वर्गलाई त असर नगर्ला तर दिनभरी काम गरेर बनिबुतो गरे विहान बेलुका हातमुख जाड्नेहरुलाई भने निक्कै सकस परिरहेको छ । त्यसैले सरकारले जनतालाई बचाउनको लागि यो अवस्थालाई सच्याउन केही गम्भीर पहल र उपायहरूको खोजी गर्नु पर्दछ ।
