२६ मंसिर,काठमाण्डौ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेपछि विरोध सुरु भएको हो।
निर्वाचन पछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन चौधरीको पार्टीलाई समावेश गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएकोमा विरोध भएको हो।
सरकारले ल्याउने भनेको यो अध्यादेशको सत्तारुढ दल बाहिरबाट मात्रै होइन सरकार चलाईरहेको काग्रेसकै नेताहरुले पनि खुलेर विरोध गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम पछि नयाँ संसद आह्वान हुने पूर्व अवस्थामा संसदलाई छल्दै हतारमा ल्याइएको यो अध्यादेश अब राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने आवाज उठेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेको राप्रपाले कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् ।
सरकार काम चलाऊ अवस्थामा रहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक सुरु हुने अवस्थामा काम चलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात हो । राष्ट्रपति महोदयले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ।’
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । संसद्को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश जारी गराउनु संविधानको अक्षरंश र भावना दुवैको विपरीत हुने कानूनविद्हरुले समेत बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ंविधानतः सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नै पर्ने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा जस्तै राष्ट्रपतिले अड्डी लिनसक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यसअघि सरकारले संसदबाट दुई पटक बहुमतले पास गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अनुमोदनका लागि पठाएकोमा संसद भित्र र बाहिर रहेका दल, नागरिक समाज तथा केही कानूनविद्हरुको असन्तुष्टिका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन ।
