१४ माघ, काठमाण्डौ ।
पार्टी खोलेको ६ महिनामै भारी मतान्तरसहित चुनाव जितेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने, शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकाएक अनागरिक ठहर भएपछि यसबारे सामाजिक संजालमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।
अदालतको यो फैसलाले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रविको सांसदसहित गृहमन्त्री, पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेतासमेत गुम्दा केही उनका शुभचिन्तकहरुले दुखेसो पोखेका छन् भने अन्यले न्यायलय अझै पनि स्वतन्त्र रहेको प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका छन् ।रवि अनागरिक भएकोमा राजनीतिक दलहरुबाट दुखेसो पोख्नेमा अगाडि छन्, जनमत पार्टीका अध्याक्ष सिके राउत ।
सत्ता साझेदारसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य राउतले सामाजिक संजालमार्फत रविको विपक्षमा भएको निर्णयले आफूलाई निराश बनाएको बताएका छन् । संसद् तथा सरकारमा रवि लामिछानेको प्रवेशले आफू निकै आशावादी भएकामा उनको बहिर्गमनले निराश बनाएको कुरा राउतले उल्लेख गरेका छन् ।
सँगसँगै उनले उनको पुनरागमनको अपेक्षा पनि गरेका छन् । सामाजि संजालमा उनी लेख्छन्, ‘प्रक्रियागत त्रुटि वा अपराध नै किन न होस् र कतिपय राजनैतिक एजेन्डाविपरीत नै किन नहोस्, तर अहिलेको संसद् र सरकारमा रविजी मेरो लागि पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो’, राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘बैठक होस् वा संसद्, रविजीले नयाँ ऊर्जा, जोश र देशमा केही त परिवर्तन होला कि आशा जगाउने गर्नुहुन्थ्यो भन्दै उनले लेखेका छन्, come back hero ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ती नगरेको भन्दै उनी चुनावमा उम्मेदवार हुन र सांसद निर्वाचित हुन अयोग्य रहेको भन्दै सांसद पद नै खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको हो ।
सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन।’
योसँगै लामिछानेले एकसाथ शक्तिशाली चार राजनीतिक पद गुमाएका हुन् । उनी नागरिकताविहीन गैरनागरिक भएको फैसलासँगै उनले सांसद, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता पद एकसाथ गुमाएका हुन् ।
