×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अब नक्कली लाइसेन्स बनाउन असम्भव, अफलाइनमै जाँच गर्न सकिन|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || April-21-2026 || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
अब हुने भयो इस्लामावाद वार्ता, को पछि हट्यो ? || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गृहमन्त्रीलाई नै प क्रा उ गर्न माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा तानिन् सक्छन् ओली ?|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
यु द्धविराम अन्त्य हुँदै, Iran धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गृहमन्त्री सुधनको अठोटः भ्रष्टविरुद्धको कारबाही रोकिदैन, डग्मगाइदैन|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बालेनको निर्देशन || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
जापानमा आयो सुनामी, ८० सेन्टिमिटर अग्ला छालहरू रेकर्ड || Nepal Times
Apr 20, 2026

नोटबन्दीले लुकाएको नोट निस्किएला ? के नेपालमा नोटबन्दी सम्भव छ ?

१७ माघ २०७९

१७ माघ, एजेन्सी ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारसँग नोटबन्दीको सुझाव दिएको छ। देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गर्दै समाजवादीले यस्तो सुझाव दिएको छ।

नेकपा एसले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र जनतालाई बाँच्नसमेत धौ–धौ भइरहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको २० बुँदे ज्ञापनपत्रमा नोटबन्दी गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

नेकपा एसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ज्ञापनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।

’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।

यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।’ अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गर्न माग गरेको छ ।

समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिवाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस्, भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म बढाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर उद्योगले पाउने सुविधा दिन पनि माग गरेका छन् ।

अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।मजदुर, किसान र सर्वसाधारण जनताले महँगीकै कारण दैनिकजसो आत्महत्या गर्न थालेकोसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्नसमेत अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

महँगी बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा र राजनीति प्रति नै वितृष्णा देखिएको एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक शंकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढीरहेको बताएका छन्।

उनले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसावले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्वदायी टिमले आएर ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफूले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएको पार्टीका उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधरले बताएका छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा ५ सय र एक हजार रुपैयाँ नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आफूसँग भएका नोट बैंकलाई बुझाउन भनेको थियो। उक्त निर्णयपछि भारतीय नागरिकले सास्ती खेप्दै नोट साटेका थिए। त्यतिबेला नेपालमा रहेको करोडौं भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकिएको छैन।

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ५ सय र एक हजार दरका भारुमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूरै असफल भएको निस्कर्ष निकालेको थियो । तर भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दी सही भएको फैसला सुनाएको थियो । तर नोटबन्दीपछि भारतसरकार कालोधन भेट्न असफल भएको थियो । नोटबन्दीपछि नयाँ नोट छाप्न भारतको ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सुशासनको जगमा बनेको सरकारमाथि नै सुशासनको प्रश्न?

666707698_875077882223921_4422618132601218086_n

‘राज्यले जनतालाई न्याँक्ने र घोक्रयाइमुन्ट्याइ गर्ने होइन’,गृहमन्त्रीको राजीनामा उत्तम

harka-sampang-samsad (1)

३९ विशेषतासहितको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स

Security Printing Press_Driving Licence Printing_ (4).jpg

सुधनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए स्पष्टीकरण, अब बालेनले के गर्छन ?

37c9de5f-6d1d-42a3-b396-1e69a51fc022

नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर

677655303_1428216612668048_5155580506335546568_n

युद्धविराम अन्त्य हुँदै, इरान धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने

trump

गृहमन्त्री सुधनको अठोटः भ्रष्टविरुद्धको कारबाही रोकिदैन, डग्मगाइदैन

b50ca935-e218-4b61-b637-facd118a9d76

शेयर खरिदबारे सुधनको प्रष्टीकरणः शेयर किन्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?

sudhangurung30320261029351000x0-1775222839

भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावको मुखैमा ९० लाख मतदाता गायब

eyJrZXkiOiJzdGF0aWMvbWVkaWEvaW1hZ2VzL0dldHR5SW1hZ2VzLTQ2MzM1MzQ0OS5qcGcifQ== (1)

अब सरकारी तलब १५ दिनमै आउने

e37f8395-778b-4dd6-a0d9-2c9598bd05ca

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top