३० कार्तिक, काठमाण्डौ ।
सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरुले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै काँग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिवन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।
साथै यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ । पछिल्लो समय टिकटक लगायका सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्र्याउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरु प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए ।
सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको कारण पनि बताइसकेको छ । नेपाल संवत ११४४ को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
तर अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिवन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् । सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध बिरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले बताएका छन् । उनले बिरोधाभाषमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने बताएका छन् । सञ्चार विज्ञ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।
उनले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा भएको दाबी गरेका छन् । उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शंका उठेको बताएका छन् । यता कानुनविद्हरुले पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर गलत बाटो लिएको र यो संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ। सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने र यसलाई बन्द गर्न नहुने आवाज बुलन्द भैरहेका बेला टिकटकका अधिकारीहरुले एपभित्र रहेका जुनसुकै सामग्री हटाउने ‘एक्सेस’ नदिएपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गृह मन्त्रालयमार्फत टिकटकको सिंगापुर कार्यालयसँग आफूले चाहेको बेला व्यक्तिगत प्रोफाइलमा प्रवेश गरी सामग्री हटाउन सक्ने सुविधा माग गरेको तर त्यसरी अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न असहमति जनाएपछि सरकारले सो निर्णय गरेको प्रहरीको स्रोतले बताएको छ ।
कात्तिक १७ गते टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । ती प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीले छलफल गरेका थिए । साइबर ब्युरो स्रोतका अनुसार गैर कानूनी गतिविधि रोक्न आफूहरू सकारात्मक रहेको र कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई स्वतः सामग्री हटाउने वा अन्य विवरणमा पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलबारे गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको भए पनि १० दिनमा सरकारले नेपालमा टिकटकै रोक्ने निर्णय गरिदियो । सरकारले टिकटक बन्द गराएपछि त्यहाँ रहेका कन्टेण्ट र भिडियोहरु हटाउने भनिएको छैन ।
खासगरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बन्द हुने निर्णय भएसँगै धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना यसअघिका सामग्रीहरू पनि डिलिट हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला त्यहाँ रहेका भिडियो चाहिँ सुरक्षित रहने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
टिकटक कम्पनीले सामग्रीहरु मजबुत बनाउँदै गुनासो सुन्नेगरी अघि बढेका खण्डमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी अहिलेलाई अस्थायी रुपमा भिडिओ मात्रै नचल्ने बनाइएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्।
