१ मंसिर,काठमाण्डौ ।
सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट पुगेको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट पुगिसकेका छन् ।
हाल ती रिटहरु अध्ययनका क्रममा रहेको र अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रिट दर्ता हुने भन्ने सम्बनधमा निर्णय हुनेछ । सार्वजनिक शिष्टाचार विरुद्धका कसुरहरु धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्युनिकरण र दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुराएको भन्दै नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
तर, सर्वोच्चमै विगत ३ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल युट्युव, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटको किनारा लागेको छैन । २०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो सर्बोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप– ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । अदालतमा अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन छ ।
