१७ मंसिर,काठमाण्डौ ।
नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसंगै यो पूर्णरुपमा बन्द भएनभएको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म आंशिक रूपमा मात्रै बन्द हुन सकेको उल्लेख छ ।
यो समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै गठन गरेको हो । मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिइएको निर्देशन पालना गरेको भनी ७० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जानकारी गराएको छ । तर, ६० वटा सेवाप्रदायकबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तसर्थ, प्राधिकरणको निर्देशन आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ६ वटा सेवाप्रदायकको इन्टरनेटबाट मात्रै टिकटक पहुँचमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको पाइएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कुनै सेवाप्रदायकको इन्टरनेट सेवाबाट टिकटकमा पहुँच भएको भए जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई इमेलबाट जानकारी गराइएको थियो ।
जसमा २७ वटा सेवाप्रदायकको जानकारी प्राप्त भएको र नमुना परीक्षणका रूपमा १७ वटा सेवाप्रदायको निरीक्षण गरिएको थियो । नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एप प्रयोग र पहुँचमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन प्राधिकरणले युआरएल फिल्टरिङ, आइपी ब्लकिङ, डिएनएस फिल्टरिङ, भिपिएन ब्लकिङ, डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन (डिपिआई) र सिग्नेचर बेस फिल्टरिङलगायतका उपाय अवलम्बन गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एप प्रयोगमा रोक लगाउन प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई सेवाप्रदायकले कार्यान्वयन नगर्नु नै चुनौती भएको उपसमितिले जनाएको छ । त्यस्तै, सेवाप्रदायकको प्राविधिक क्षमता अभाव हुनु, निःशुल्क उपलब्ध भिपिएनबाट वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा पहुँच हुनु, नेपालमा गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट टिकटक एप उपलब्ध भइरहनु, टिकटक सेवा प्रदान गर्ने टिकटक कम्पनी चीन तथा बाइट डान्स चाइनाले नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा पहुँच रोक्न कुनै पहल नगर्नुलगायतका कारणले नेपालमा टिकटक बन्द गर्न चुनौती भएको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम टिकटक बन्द नगर्ने सेवाप्रदायकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार जरिवाना गराइने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुरबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पुगेमा त्यस्तो नोक्सानीको बिगो र सोबापतको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
