६ चैत , काठमाण्डौ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन् सोङ्ग भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा नेपाल र चीनबिच रहँदै आएको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग थप बलियो बनाउने विषयमा संवाद भएको बताइएको छ । यसैबीच पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्ने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यसको खण्डन गरेको छ।
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता यु पेङ्चेनले सोमबार एक प्रतिक्रियामार्फत कुनै पनि सहयोग साझेदारले चीनलाई डेब्ट ट्य्राप अर्थात ऋणको पासो बनाएको आरोप नलगाएको दाबी गरेका छन् । प्रवक्ता युको भनाइ छ, ’ती केही मुठ्ठीभरका मुलुक छन्, जसले चिनियाँ डेब्ट ट्य्रापको भ्रम फैलाइरहेका छन् ।’ नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ दूतावासबाट उक्त प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो ।
आयोगले केही समय अघिदेखि नै उक्त विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसँगसमेत बयान लिइरहेको छ । पोखरा विमानस्थल नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । १ जनवरी २०२३ मा औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको उक्त विमानस्थल हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । यो विमानस्थल चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरेको हो ।
’पोखरा विमानस्थलले नेपाललाई ऋणको समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ । विमानस्थलमा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नआएपछि नेपालका धेरैले चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि दिएको ऋण चुक्ता हुने चिन्तामा रहेको बताउँछन् । केही भारतीय मिडियाले यसलाई चीनको डेब्ट ट्य्राप डिप्लोमेसीको उदाहरण भनेका छन् । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?,’ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन्, ’पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन–नेपाल सहकार्यको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना हो र यसलाई राष्ट्रिय सम्मानको आयोजनाका रूपमा नेपालमा स्वागत गरिएको छ ।’
साथै उनले उक्त विमानस्थलले पोखरावासीलाई आधा शताब्दीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने आफ्नो सपना साकार पार्न सहयोग गरेको पनि बताएका छन् । दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको पर्यटन र उड्डयन उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेसमेत उल्लेख गरेको छ । विमानस्थल परियोजनालाई ऋणको पासोमा फसाउने कूटनीति भनेर दुष्प्रचार गरिएको पनि दूतावासको भनाइ छ ।
’तथाकथित ऋणमा फसाउले चिनियाँ पासो’ अरु केही होइन, खालि विकासोन्मुख देश र चीनबीचको सहकार्यमा दरार ल्याउने केही शक्तिको प्रयास मात्र हो ।’ द्विपक्षीय ऋणमा चीन तेस्रो स्थानमा मात्र आउने पनि चिनियाँ दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको रहेको छ ।
द्विपक्षीय ऋणमा भने सबैभन्दा बढी जापान र त्यसपछि दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । दूतावासले अगाडि भनेको छ, ’कुनै पनि साझेदार राष्ट्रले ऋणको पासो भनेर आरोप लगाएका छैनन् । मुठ्ठीभरका केही राष्ट्रले मात्र ’चिनियाँ ऋणको पासो’ भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन् ।’ आयोजनाका लागि नेपाल र चीनबीच २१६ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ ।
र, कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहायता रहेको छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत लागत २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणमा छ । सन् २०१६ मा आयोजनाको २० वर्षे सम्झौता भएको थियो र बाँकी रकम नेपालले चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकबाट ऋण लिनेछ । नेपालले सन् २०२६ मा ऋण तिर्न थाल्ने सहमति गरेको छ ।
एक वर्षअघि उद्घाटन भएको विमानस्थलले चीनबाट चार्टर उडान मात्र गरेको थियो । पोखरा विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतले अझै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट दिएको छैन ।
