३१ वैशाख , विराटनगर ।
चीनले रुस–युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलिदिओस् भन्दै विश्वले आशा र कामना गरिरहेको छ । हालैमात्र युरोपियन देशहरुले पनि राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई यस्तै अपिल गरेका छन् । युरोप भ्रमणमा निस्किएका सीले पनि चीन कहिले पनि द्वन्दको सर्जक नबन्ने बरु शान्तिका लागि नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । चीनले एकातिर शान्तीदूत बन्ने घोषणा गरिरहँदा अर्कातिर कर्पोरेट सेना ब्यूँत्याएर बाँकी विश्वलाई नै अचम्ममा पार्ने गरी एउटा दुर्लभ अभ्यास गरिरहेको छ ।
१९७० पछि पहिलो पटक चिनियाँ कम्पनीहरुले आफ्नै निजी मिलिसिया तथा स्वयंसेवक सेना भर्ना गरेका छन । कम्तीमा चीनका प्रमुख ६ वटा कम्पनीहरुले यस्ता सेना भर्ना गरेका छन । जसमध्ये निजी स्वामित्वमा चलेको डेरी उत्पादक कम्पनीले पनि लडाकु जत्था भर्ना गरेको बताइएको छ । यस्तो युनिटलाई ‘पिपुल्स आम्र्ड फोर्स’को रुपमा चिनिन्छन । यद्यपी उनीहरु सम्बन्धित कम्पनीमै कार्यरत नियमित जागिरेहरु नै हुन्छन । तर उनीहरु चिनियाँ सेनाको सहायक सेनाको रुपमा काम गर्ने हुनाले शक्तिराष्ट्रहरुको ध्यान खिचेको छ ।
हुनत यस्ता सेनाहरुले प्राकृतिक विपद्मा उद्धारका लागि खट्ने, सामाजिक व्यवस्था कायम गराउनेदेखि युद्धको समयमा लडाइँमा सामेल हुनेसम्मको जिम्मेवारी उनीहरुको हुन्छ । अमेरिकी नेशनल गार्डसँग समान जस्तो देखिने यो फोर्स तत्काल चीनबाहिर कतै पनि खटिने छैन। अर्धसैन्य समूहको रुपमा देखिने यो समूहको स्थापना चीनले १९७० पछि पहिलो पटक स्थापना गरेको हो । जुन स्थापनाले अन्य देशहरुसँग चीनको सम्भावित द्वन्द्वसँगै घरेलु सामाजिक अशान्तिलाई पनि संकेत गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यसलाई कोरोना महामारीपछिको अवस्थासँग लड्ने उपायको रुपमा पनि हेरिएको छ । साथै कर्पोरेट क्षेत्रसँगै समाजमा कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण बढाउने चिनियाँ नेता सीको प्रयासको रुपमा पनि हेरिन्छ । चीनमा सम्भावित उपभोक्ता आन्दोलन तथा श्रमिकहरुको हडताल लगायतका समस्या रोक्नका लागि पनि यस युनिटले चिनियाँ कम्यनिस्ट पार्टीलाई सहायता गर्नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन । हालसम्म मिलिसिया घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीहरु राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरु हुन ।
जुन प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्र वा क्षेत्रीय सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित छन ।तर गत डिसेम्बरमा पाँचौं ठूलो डेरी उत्पादक कम्पनी यिली ग्रुपले मिलिसिया युनिट स्थापना गरेको थियो । जुन निजी क्षेत्रबाट यस्ता सैनिक भर्ना गर्ने पहिलो निजी कम्पनीको रुपमा चिनिएको छ । यिली सञ्चालित भएको सहर होहोटस्थित कम्पनीमा स्थानीय सरकारको ८.५ प्रतिशत सेयर भएकोले यसलाई आंशिक रुपमा राज्य नियन्त्रित मान्न सकिन्छ ।
जवकि यसको बहुमत नियन्त्रण अधिकार राज्य नभएर कम्पनीमै छ । विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र सर्वाधिक शक्तिशाली सेना रहेको चीनका लागि वर्तमान अवस्थामा ‘कर्पोरेट मिलिसियाहरुको आवश्यकता किन पर्यो ? पश्चिमा मिडियासहित देशहरुले यस्तो अभ्यासलाई लिएर चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन । कतिपय विश्लेषकहरु भने कोरोना महामारी घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण चीनले कर्पोर्ट मिलिसिया स्थापना गरेको हुनसक्ने बताउँछन ।
मिलिसियाको पुर्नस्थापना पनि सी चिनफिङको चिनियाँ सेनालाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने योजनासँग सम्बन्धित रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । वर्षौंदेखि चलेको बजारको मन्दीले व्यापक रुपमा बन्द र हड्ताल निम्त्यायो । २०२२ पछि चीनका थुप्रै सहरमा समस्यासँग जुधिरहेका निर्माण कम्पनीहरुले निर्माणमा ढिलाइ गर्दा घर खरिदकर्ताहरुले आफ्नो धरौटीको भुक्तानी गर्न तयार भएनन । रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा नराम्ररी असर पुग्यो ।
जसले गर्दा प्रमुख बैंकहरुले आफ्नो लगानी उत्पादन गुमाइरहेका छन । यसले गर्दा आफ्नो रकम गुमाइरहेका नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिन थाले । पछिल्लो समय मिलिसिया निम्त्याउनुको पछाडि पीएलएलाई आधुनिकीकरण गर्ने र विश्वस्तरीय लडाकु फौज बनाउने उनराष्ट्रपति सीको गोप्य उद्देश्य रहेको पनि बताइन्छ । यसवाहेक मिलिसियाको पुनस्र्थापनालाई कतिपयले माओको जनयुद्धको पुनस्र्थापना तथा नागरिक र सैन्य क्षेत्रको मौलिक सहअस्तित्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन ।
अर्थात माओले १९५० देखि ६० को बीचमा गरे जस्तै समाजलाई कडा नियन्त्रण र देशलाई युद्धस्तरमा तयार पार्ने बेइजिङको चाहना यसमा देखिने पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । दिर्घकालीन रुपमा राष्ट्रपति सीले ताइवानमा आफ्नो कब्जा जमाउन खोजिरहेका छन । जवकि चीनका ठूला सहरहरु सैन्य क्षेत्रको रुपमा परिणत भइसकेका छन । गत सेप्टेम्बरमा सांघाइ महानगर लगानी समूहले पीएलए विभाग स्थापना गरेको थियो । जसलाई राज्यकै जनमुक्ति सेनाले निगरानी गर्छ ।
पिएलएका कमान्डर लिउ जिएका अनुसार मिलिसियाले सेनालाई सीपमुलक कामदारलाई रोजगारी प्रदान गर्न वा सैन्य भर्ती जस्ता गतिविधिमा सहयोग गर्छन । यसरी गत वर्ष कम्तीमा १४ वटा राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुले मिलिसिया स्थापना गरेका थिए । गत अक्टोबरमा रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने अनुसार राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुमा भर्ना भएका मिलिसियाहरु राष्ट्रिय सुरक्षा विकासलाई बलियो बनाउनका लागि हुन ।
उता चीनलाई टक्कर दिन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले अर्को सुरक्षा समूह बनाएको छ । जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्स छन् । यो समूहलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अधिकारीहरुले ‘स्क्वाड’ नाम दिएको ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ । गत बिहीबार अमेरिकी रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले ती मुलुकका समकक्षीसँग हवाइमा वार्ता गरेका थिए । यो चार देशीय समूह चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिन अमेरिकाले बनाएको अनेकौँ समूहमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो हो ।
यसअघि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान सम्मिलित क्वाड सक्रिय छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच अकस गठन गरी रक्षा सम्झौता गरिएको छ ।‘हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ किनकि इन्डो–प्यासिफिकमा शान्ति, स्थायित्व र निरोधका विषयमा हाम्रो साझा दृष्टिकोण छ,’ अस्टिनले अन्य तीन समकक्षीसँगै पत्रकार सम्मेलनमा भने । स्क्वाडका रक्षामन्त्रीहरुबीच पहिलो पटक जुन २०२३ मा सिंगापुरमा भएको सांग्रिला डायलगको साइडलाइनमा वार्ता भएको थियो ।
अप्रिलमा यी चार मुलुकले फिलिपिन्समा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए । पछिल्लो समय फिलिपिन्स र चीनबीच दक्षिण चीन सागरमा तनाव बढ्दै गएको छ । चार मुलुकबीच थप समुद्री सैन्य अभ्यास हुने अस्टिनले बताए । अमेरिकी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै ब्लुमबर्गले जनाएअनुसार अमेरिकाले एसियामा ज्यादती र आक्रमकतालाई रोक्न यस्तो समूह बनाएको हो ।
अमेरिकाले नयाँ सुरक्षा समूह अघि सारिरहँदा भारत समेत सम्मिलित क्वाडमा भने सुस्ती देखिएको छ । युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा तटस्थ बस्ने भारतीय निर्णयबाट पश्चिमा मुलुकहरु सशंकित छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले पश्चिमा आरोपहरुको चर्को जवाफ पनि दिँदै आएका छन् । त्यसमाथि भारतभन्दा विपरीत फिलिपिन्ससँग अमेरिकाको आपसी रक्षा सन्धि नै छ । मार्कोस जुनियरको प्रशासनले फिलिपिन्समा अमेरिकी सैन्य अखडाको संख्या पनि बढाउने सहमति दिएको छ ।
यसले चीनसँगको टक्करमा फिलिपिन्सलाई अझ बलियो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । चीनविरुद्धको समूहमा आफूलाई बाहिर राखेपछि भारतले भने आफूलाई अमेरिकाको विकल्पका रुपमा उभ्याउने कोसिस गरेको छ । अमेरिकाले इजरेललाई दिँदै आएको बमलगायतका विस्फोटक रोकेपछि भारतले इजरेलमा विस्फोटक र किलर ड्रोन निर्यात गरेको छ । यसअघि अमेरिकी आग्रह विपरित भारतले रुसी इन्धन खरिद गरिरहेको छ ।
सीमा विवाद लगायतका विषयमा भारत र चीनबीच कटुता रहदै आएपनि पछिल्लो समय यी दुई देशबीच समन्ध सुमधुर उन्मुख देखिएको छ । दुई दिन अघि मात्रै चीनले १८ महिनापछि भारतका लागि चिनियाँ राजदूत दिल्ली पठाएको छ । समग्रतामा अमेरिकाको चीन घेर्ने नीति, चीनको कर्पोरेट सेना र भारतको अमेरिकाविरुद्धको कदमबारे तपाईँका टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
