१८ असार, काठमाण्डौ।
सोमबार दिनभर आमचासोदेखि राजनीतिक बृत्तसम्मै वर्तमान सरकार के हुन्छ भन्ने कौतुहलता चिर्दै अन्ततः मध्यरात संसदमा भएका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ सहमति भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचमा भएको सो सहमतिले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र एमाले–कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भयो ।यससंगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि आज विहानैदेखि दुवै दलले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच अबको २ वर्ष ओलीको र त्यसपछि चुनावसम्म देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन ओली र देउवाले संयुक्त रुपमा आह्वान गर्नेछन् । संविधान संशोधन र नागरिकका निराशा चिर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन गर्ने सहमति बनेको छ ।समझदारीमा सोमवार राति नै हस्ताक्षर भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिबीच भएको ७ बुँदे समझदारीमा
१.ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
२.प्रदेश सरकारहरुमा ३÷३ वटा सरकार बाँड्ने। मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने ।
३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
४.प्रतिनिधि सभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने।
५.पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।
७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।उल्लेख छ ।
यससंगै संसद्का दुई ठूला दल संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका हुन् । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । तर उनले राजीनामा नदिने भएका छन् ।
बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिपछि विकसित राजनीतिबारे छलफल गर्न दाहालले बालुवाटारमा बैठक डाकेका थिए । दुई ठूला दल मिलेपछि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नरहेकाले राजीनामा दिएर राजनीतिक कदम चाल्न उपयुक्त हुने सुझाव केही नेताले दिएका थिए ।
राजीनामा दिँदा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने थियो ।अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडानसँगै एमालेले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । त्यसो गर्दा प्रचण्डले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने सुविधा संविधानले दिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
उनले विश्वासको मत पाएनन् भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ । राजनीतिको विकसित घटनाक्रमबारे देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत मध्यरातमै जानकारी गराएका छन । यता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ गठबन्धनको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।
