२६ असार , काठमाण्डौं ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असार २४ गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हिमताल विस्फोटबाटै सिर्जित भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेको छ ।
चीनको तिब्बतमा रहेको ल्हेन्दे खोला हुँदै आएको उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । यो घटनाले हिमालय क्षेत्रमा लुकेर बसेको एक डरलाग्दो खतरालाई सतहमा ल्याइदिएको छ, जसले नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाका र हजारौंको ज्यान जोखिममा पारेको छ ।
विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूको विश्लेषणका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको जनाएको हो । विभागले ‘सेन्टिनेल’ उपग्रहबाट गरेको अध्ययनले हिमताल फुटेर बाढी सिर्जना भएको जनाएको छ
विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले ‘सुप्राग्लेशियल’ ताल फुट्दा बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए। ’रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाबाट करीब ३६ किलोमिटरमाथि (अक्षांशः २८.४०४३, देशान्तरः ८५.६४६९, समुद्री सतहदेखि करिब ५१५० मिटर उचाइ) ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्दछ।
हिमनदीको करिब बीच भूभागमा विकास भएको सुप्राग्लेशियल ताल करिब ०.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ’उक्त हिमतालको क्षेत्रफल करिब ०.६० वर्ग किलोमिटर मात्र देखिएको छ ।
बाढीको घटना हुनुपूर्व र घटना भइसकेपछिको तालको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएको देखाएको छ । अध्ययनले उक्त समयावधिमा तालबाट पानी निकास भएको र त्यसको प्रभाव तालको तलको क्षेत्रमा परेको देखिएको छ।’
पराजुलीका अनुसार यस सम्बन्धमा मित्रराष्ट्र चीनबाट थप स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै आगामी दिनमा भू–उपग्रहमार्फत प्राप्त हुन सक्ने अन्य तस्बिरहरुले थप पुष्ट्याइँ दिन सक्नेछ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तर अध्ययन जारी राख्ने उनको भनाइ छ । ’बाढी पूर्व र बाढीपछिको अवस्थाबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको र विशेष गरी तालको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ, जसअनुसार उक्त हिम तालबाट पानी निकास भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वैज्ञानिकहरुले चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको सुप्राग्लेशियल ताल फुटेर रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा चीनबाट थप स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जोखिमको पूर्ण चित्र स्पष्ट हुने विभागको अपेक्षा छ । तर यो एउटा घटना मात्र नभएर भविष्यमा आउनसक्ने महाविपद्को संकेत भएको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
चीनको प्रतिष्ठित ‘चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स’मा हिमताल र त्यसबाट उत्पन्न हुने बाढीको जोखिममा विद्यावारिधि गरिरहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ता नितेश खड्काको अध्ययनले यो खतराको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
उनले नेपाल–चीन जोड्ने चार प्रमुख व्यापारिक कोरिडोर— छेन्थाङ–किमाथाङ्का (संखुवासभा), चामु–कोदारी (सिन्धुपाल्चोक), केरुङ–काठमाडौं (रसुवा) र ताक्लाकोट–हिल्सा (हुम्ला)—मा गरेको अनुसन्धानले कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ ।
खड्काका अनुसार, यी चार कोरिडोरमा मात्र २,६८८ वटा हिमताल पहिचान भएका छन्, जसको क्षेत्रफल पछिल्लो ३० वर्षमा करिब ३२ प्रतिशतले बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले तीव्र गतिमा पग्लिरहेका यी हिमतालहरू ’टाइम बम’ जस्तै हुन् । “सबैभन्दा उच्च जोखिममा केरुङ–काठमाडौँ कोरिडोर नै छ,“ खड्का भन्छन्, “यद्यपि भोटेकोसी (चामु–कोदारी) क्षेत्रमा ५ वर्ग किलोमिटरसम्मका विशाल तालहरू छन्, तर केरुङतर्फका साना तालहरूको अवस्थिति र फुट्न सक्ने उच्च सम्भावनाले यसलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।“
अझ चिन्ताको विषय त राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारहरू नै बाढीको प्रत्यक्ष जोखिममा रहनु हो । खड्काको मोडलिङ अध्ययनअनुसार यी चार कोरिडोरमा मात्र ३०० किलोमिटरभन्दा बढी चाइना–नेपाल राजमार्ग र ३,००० भन्दा बढी घरहरू हिमतालजन्य बाढीको प्रत्यक्ष जोखिममा छन् ।
सबैभन्दा गम्भीर चुक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको छ । नेपालका दुई प्रमुख व्यापारिक नाकाका ड्राइपोर्टहरू— भोटेकोसीको लिपिङ ड्राइपोर्ट र रसुवागढीको तिमुरे ड्राइपोर्ट— दुवै बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छन् ।
“सामान्य बाढीले पनि यी संरचनाहरू डुब्न सक्छन्,“ खड्काले भनेका छन्, “यदि कुनै ठूलो हिमताल फुट्यो भने यी ड्राइपोर्टहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछन् । यो भू–वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्दाको परिणाम हो ।“
रसुवाको बाढी एउटा खतराको घण्टी हो । यस्ता विपत्तिबाट बच्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धानकर्ता खड्काले तीन–तहको समाधान सुझाएका छन् ।
जसमा यो सीमापार समस्या भएकाले नेपाल र चीनका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच गहिरो सहकार्य हुनुपर्छ । तथ्यांक आदान–प्रदान, संयुक्त स्थलगत अनुसन्धान र वैज्ञानिक विश्लेषणबाट जोखिमको यथार्थ नक्सांकन गर्नुपर्छ ।
यस्तै दुई देशका सरकारबीच जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय सम्झौता अपरिहार्य छ । यसमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, संयुक्त विपद् प्रतिकार्य योजना र सूचनाको सहज प्रवाह जस्ता विषय समेटिनुपर्छ ।
बाढी आउनुअघि नै चीनतर्फबाट विश्वसनीय सूचना पाउने संयन्त्रले नेपालतर्फको ठूलो क्षति रोक्न सक्छ । यस्तै सरकारले भू–उपयोग योजना कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
बाढी मैदान र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ड्राइपोर्ट, बस्ती र अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना बनाउन रोक लगाउनुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।
साथै, बनिसकेका संरचनालाई बाढी प्रतिरोधी बनाउने, अग्ला पुलहरू निर्माण गर्ने र नदी किनारका बस्तीमा पूर्वसूचनाका लागि साइरन जडान गर्ने जस्ता काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।
