३१ साउन , काठमाण्डौ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली मिडियालाई १२ भाइको संज्ञा दिएको संदर्भ ताजै रहेकाबेलाअब प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीपनि नेपाली सञ्चारमाध्यम माथि खनिन थालेका छन् ।
केही संचारमाध्यमहरु द्रव्यदाता रिझाउनका लागि पेशेवर म्यानुपुलेटर भएको ओलीले आरोप लगाएका छन् । सरकारले चिकित्साशिक्षा अध्ययनको सिट संख्या बढाउँदा त्यसको विरोध गरेर पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’ को भूमिकामा आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन केही सञ्चारमाध्यम लागि परेको भन्दै ओलीले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औं बैठकले एक सय सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङ बढाएर एक सय ३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पु¥याउनगरेको निर्णयलाई निजी क्षेत्रको पक्षपोषण गरेको भनि सञ्चारमाध्यमले सरकारको विरोध गरेका थिए ।
तर सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एमबीबीएस सिट संख्याभने बढाइएको छैन। यससँगै देशभरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट जम्मा २ हजार ६३५ पुगेको छ।
यो निर्णयबाट हाल सम्म चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएको सुधार उल्टिन पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर सरकारले भने हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिरने परिस्थितिलाई रोक्न सिट संख्या बढाउने निर्णय लिइएको जनाएको छ ।
तर सञ्चारमाध्यममा यसको विरोध भएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीओलीले कटाक्ष गर्दै भने–‘पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ ।’
प्रधानमन्त्रीओलीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्– ‘यस कदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहनेछ, परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्तहुनेछ ।
’गतवर्ष स्नातकतहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र १,६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमतिपत्रलिए। अरु विषय पढ्न अनुमतिलिने विद्यार्थीको संख्या दशौं हजार रहेको तथ्य उजागर गर्दै प्रधामन्त्रीओलीले भनेका छन्– ‘यो केवलआर्थिक नोक्सानीमात्रहोइन, युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावनापनि देशबाहिर पलायनहुने दुःखदचित्रहो।’विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमाचिकित्सकबन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नुलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको प्रधानमन्त्रीओलीले बताएका छन् ।
तथ्यहरु दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– ‘यही कारण, चिकित्सा शिक्षा आयोगको हिजोको निर्णय ऐतिहासिक छ — नेपालमै एमबीबीएस, बीडीएस, बीफर्मा, डीएम, एमसीएच लगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमतिदिइएको छ।
त्यससँगै शुल्कमामात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिने छ।’सरकारको योकदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहनेछ, परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यताकम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुने प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
‘यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवाभविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन’, प्रधानमन्त्रीओलीले भनेका छन्– ‘तर, यसलाई पनिगलत अर्थ लगाएको देखेको छु। अस्ति संसदमापनि यस्तै पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को कुरा उठाएको थिएँ। पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ।’
यसअघि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ ले एमबीबीएसमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर अहिले आयोगले सो प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सिट संख्या वृद्धि गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस र डीएमएस) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्तामाविभेद भएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि कलेज सञ्चालकहरूले सिट बढाउने चलखेल थालेका थिए।
चिकित्सकले गत चैत्र २१ गतेदेखि सेवाबहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्न थालेपछि आयोगको १६ औँ बैठकले निजीकाआवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी सरह भत्तादिने निर्णय ग¥यो।
तर, सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो भने सिट बढाउनुपर्ने सर्त मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अघि सारे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई प्रभावमा पारेर सिट बढाउने निर्णय गराएको कतिपयको बुझाई छ ।
माथेमाआयोगका संयोजक केदार भक्त माथेमा चिकित्साशिक्षा आयोग निजी मेडिकल कलेजको कब्जामा पुगेको बताउँछन्।नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले विरोध नगरेको देखेर आफू चकित परेको उनको भनाइ छ।
लामो समय लगाएर माथेमाआयोग र चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीका कारण हासिलभएको उपलब्धि सरकारले ध्वस्तपारेको उनको भनाई छ ।
सरकारले गुणस्तरलाई बेवास्ता गरेर सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको जबकी थपिने विद्यार्थीलाई पुग्ने पूर्वाधार मेडिकल कलेजमानभएको उनको भनाइ छ।
निजीमेडिकल कलेजहरूले भने आयोगले १० वर्षदेखि जतिको त्यति रहेको सिट संख्या बढाएर सरकारले राम्रो निर्णय गरेको तर्क गरेका छन् ।
