३ असोज , काठमाण्डौ ।
आज असोज ३ गते अर्थात् नेपालको गणतान्त्रिक संविधान दिवस । नेपालको संविधान आजकै दिन २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको थियो । जुन जनप्रतिनिधिले बनाएको र संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको पहिलो संविधान हो। संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्न नपाउँदै यति बेला देशको संविधान कोमामा पुगेको अवस्था छ ।
संविधान जारी गर्ने प्रमुख तिन दलहरूको सत्ता स्वार्थको कोपभाजनमा परेको यो संविधान जारी भएका दिन देखि नै निर्वीवादित बन्न सकेन । त्यस बेलाका मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना भावनालाई संविधानले समेटेन नसकेको भन्दै चर्को विरोध गरे ।
तर प्रमुख तिन राजनीतिक दलको सङ्ख्यात्मक आधारमा संविधान कार्यान्वयनमा आयो । तर पनि एउटा ठुलो समूह यसको विरोधमा नै थियो । संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले स्थायी सरकार पाउन सकेन । सरकारहरू पटक पटक फेरिए तर जनताको अवस्था भने झन् झन् विग्रदै गयो ।
त्यसपछि संविधान माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भई रहेका बेला देशका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनको तुरुक फ्याँक्दै सत्तामा आलोपालो हालीमुहाली गर्न थाले । जनतामा निकै लामो समयदेखि आक्रोशको आगो सल्की रहेको थियो ।
देशका प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाएपछि केही सुधार हुने आशा सबैमा थियो । संविधानको आवश्यक संशोधन सहित जनपक्षीय काम बन्ने आशामा बसेका जनता दुई ठुला दलहरूले कालेकाले मिलेर खाऊ भाले भन्ने व्यवहार देखाएपछि सडकमा उत्रिएर संविधान चाही राखे तर प्रमुख तिन दललाई पर्दाबाट हटाइ दिए ।
त्यही संविधानको जगमा टेकेर यति बेला जेनजीको इच्छा अनुरुप नागरिक सरकार बनेको छ । त्यही सरकारले तोकेको समय निर्वाचन भयो भने संविधान फेरी जुरुक्कै उठ्ने छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बिहीबार १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्था सँगै संविधान जारी तर गरे तर पालैपालो सरकार बनाउने बनाउने भत्काउने खेलमा लाग्दा आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन आउन सकेन । दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनतालाई झनै गरिबीले थिची रह्यो ।
२०६५ जेठ १५ मा मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि १५ पटक सरकार फेरिए । संविधान जारी भएपछि मात्र १० वर्षमा ८ पटक सरकार फेरिए । जसमा केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बने भने शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बने ।
काँग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरू यो अवधिमा सत्ता प्राप्तिलागि कुनै नैतिकता समेत नदेखाई लुछाचुडीमा लागिरहे । जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण गरेका दलहरू आम मानिसको जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक सुधारको पक्षमा गम्भीर रूपमा नलाग्दा निराशा आक्रोशमा बदलियो ।
२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थियो । सङ्घमा एक, प्रदेशमा सात र सात सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील भए । तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सत्ता लुछाचुँडीमा बढी व्यस्त भएका कारण बढी बदनाम भए ।
गणतन्त्र स्थापना गर्दा जनामा धेरै अपेक्षा र आशा थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक शैली हुनुपर्ने हो त्यस तर्फ पटकै ध्यान दिएनन् । प्रमुख नेताहरूले जनता र विकासप्रति इमानदारिता देखाउन सकेनन् । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकाले भ्रष्टाचार गर्न सङ्घलाई पनि जिते । संविधानले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा स्थापना गरेको थियो । तर व्यवहारमा गाउँ गाउँमा साना साना राजा र राजदरबार नै बन्न पुगे ।
प्रमुख दलका नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा आम जनतामा वितृष्णाव्यापक भई रहेको थियो । त्यसैको परिणाम जेनजी विद्रोह हो ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनआकाङ्क्षा अनुसार चल्नु पथ्र्यो। प्रमुख दलका नेताका कार्यशैली र आचरणमा सुधार हुनुप¥यो। बोली व्यवहारमा सुधार हुनुप¥यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझा सहमति हुनुप¥यो ।
मुलुकमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गरी, भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ। विभिन्न भेदभावको अन्त्य र सामाजिक सुधार हुनुपर्छ । यत्ति गरिएको भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुँदै जाने थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यही चुकेपछि जेनजी आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । यो व्यवस्था कायम छ ।
संविधान जति छ त्यो नै उपलब्धि मान्नु पर्ने अवस्थामा अहिले आइपुगेको छ । जेनजी सरकारले आउने फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । त्यो दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको कोमामा पुगेको संविधानलाई बचाएर फिर्ता ल्याउनु हो । यस तर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
जेनजीको आन्दोलनपछि भागाभाग भएका राजनीतिक दलका नेताहरु फेरि जुरमुराएका छन् । नेपाली काग्रेस , एमालेले शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधान दिवस बनाउने तयारी गरेका छन् । काग्रेसले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई शिरमा राखेर संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेकोछ ।
यसै गरी नेकपा एमालेले काठमाडौँको हकमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान घोषणा भएको एक दशक पुगेको अवसरमा यस वर्ष भव्यताका साथ उत्सव मनाउने तयारीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो ।
तर ७४ जनाको ज्यान जाने गरी जेनजी युवा आन्दोलनले राजनीतिक उथलपुथलपछि सामान्य कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ । नागरिक सरकारले विगतको जस्तो तामझाम नगरी सामान्य तरिकाले दिवस मनाउने तयारी गरेको छ
संविधान कुनै पनि देशको मूल (प्रमुख) कानुन हो । स्वतन्त्र देशमा संविधान रहेको हुन्छ र संविधानका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ । हाम्रो देश नेपाल पनि “नेपालको संविधानबाट” शासित छ। नेपालको संविधान अमेरिकाको संविधान जस्तो न धेरै सानो छ, न त भारतको संविधान जस्तो लामो नै छ।
यो संविधानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रमुख विषेशता हो । यद्यपि प्रदेश संरचनामा ब्यापक गुनासो बढ्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि झनै यो माग बढ्दै छ । यस्तै शासकीय स्वरुपमा समेत ब्यापक परिवर्तनको बहस छ। प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको शासकीय व्यवस्थासहितको माग बढ्दै गएको छ ।
एकातिर, जेनजी विद्रोहले मृत्युशय्यामा पु¥याएको भनिएको संविधानलाई निर्वाचनमार्फत पुनर्जीवन दिने आशा छ भने, अर्कोतिर यही विद्रोहले जन्माएको संरचनागत परिवर्तनको बहसले संविधानको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
आउने निर्वाचनले केवल नयाँ सरकार मात्रै छान्ने छैन, यसले नेपालको संविधान र शासन प्रणालीको आगामी यात्रालाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ । त्यसैले, यो दिवस उत्सव मनाउने भन्दा पनि संविधानलाई कसरी जीवन्त, जनमुखी र दिगो बनाउने भनेर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने दिन बनेको छ ।
सडकमा रगत बगाएर व्यवस्थालाई घुँडा टेकाउन सफल जेनजीको आवाजलाई यही संविधानले कहिले र कसरी समेट्छ ? यदि संविधानलाई जीवन्त राख्ने हो भने, यो अब केही दलका नेताहरूको सत्ता स्वार्थको दस्तावेज मात्र बनिरहन सक्दैन । यसले जेनजीले उठाएका संरचनागत परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
