१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गरेका हुन् । शाक्यको मुद्दामा अदालतले छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसपछि मात्रै अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने जनाइएको छ ।
यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि आदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन ।
फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाइ नियुक्त गरेको थियो ।
यसबीच राजनीतिक दल खोल्न लागेको भन्दै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि राजीनामा दिन लागेको चर्चा बढेको थियो । तर घिसिङले आफूले पदबाट राजीनामा दिने कुरामा सत्यता नरहेको बताएका छन् । उनले राजीनामा दिने हल्ला चलेपछि सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘पदबाट राजीनामा दिनका लागेको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छु’ उनलेका भनेका छन्,’जेन–जी पुस्ताको ऐतिहासिक आन्दोलनपछि विषम परिस्थितिमा बनेको यो सरकार जनताको आशा र विश्वास पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै, म निरन्तर रूपमा आन्दोलनले दिएको जनादेश र विश्वास पूरा गर्न क्रियाशील छु ।’
यता डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौताको पहिलो किस्ता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।
पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगहरूको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्जकन्या स्टीलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरुले पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धि विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी नभई पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।
‘उद्योगीहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने र त्यो रकम धरौटी हो वा किस्ता भन्ने विषय पछि सम्बन्धित निकायले व्याख्या गर्ने सहमति भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने, ‘धरौटीकै रूपमा पहिलो किस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति भएको होइन ।’
उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता तिरिसकेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्ने र त्यसमा जे निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अहिले तिरेको पहिलो किस्ताको रकम समायोजन गरिने सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँगको भेटपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने विज्ञप्ति जारी गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने सहमति भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता रकम जम्मा नगरी विवादित विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायले कुनै निर्णय नगर्ने जनाएको छ । ‘उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने क्रममा भने उद्योगीहरूले त्यो विवादित रकम भएको भन्दै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउँ भन्ने व्यहोरा लेख्न सक्छन् ।’
सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि उद्योगको लाइन काटिँदा अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पनि ठूलो असर परेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन्।
तर, सरकार र महासंघ अध्यक्षबीच भएको सहमतिले यो विवाद समाधान नगर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको वार्तामा सरोकारवाला अर्थात् लाइन काटिएका उद्योगीका प्रतिनिधि नबोलाएर महासंघका अध्यक्षलाई मात्रै बोलाउँदा त्यसले समस्या समाधानको दिशामा नगएको एक उद्योगी बताउँछन् ।
दुई पक्षबीच सहमति भएको भनिएको विषयमा नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै सूचना, पत्र वा निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै विवाद समाधानतर्फ जाने उद्योगीहरु बताउछन् । तर, दुई पक्षबीच भएको वार्तामा कुनै सम्झौता नभएको र मौखिक सहमति मात्रै भएकाले त्यसलाई खासगरी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धरौटी नभई किस्ता रकमको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।
पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल्स् र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले विद्युत नियमन आयोगमा ५ प्रतिशत सेवाशुल्क समेत तिरेर विवाद समाधानका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसपछि यी दुई उद्योगले आफ्नो विरोध समेत दर्ज गरेर सोमबार साँझ नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता रकमसमेत बुझाएका छन् ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई विवादित रकम भएको स्वीकार पनि नगरेको र उद्योगहरूले तिरेको रकमलाई धरौटीका रुपमा स्वीकार समेत नगरेको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिले देखाउँछ । सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।
लामो समयदेखि उद्योगको लाइन काटिँदा अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पनि ठूलो असर परेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षसँग छलफल गरेकी हुन् ।
