२४ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त विवादलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा तोडफोड भएको छ । आज बिहानै कांग्रेस सहितका सांसदहरू कार्यालयभित्र पुगेर कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका हुन् ।
एक सांसदले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा निकालेर फालेका छन् भने अर्काले कुर्सी फालेका हुन् । झन्डा फाल्ने कांग्रेसका प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कुमार सिंह हुन् । तोडफोडबाट कार्यकक्षमा सामान्य क्षति पुगेको छ ।
मधेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि पनि तोडफोड भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको राजीनामाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा सहितका प्रदेश सांसद र कार्यकर्ताहरूले तोडफोड गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि रहेको बोर्ड सहितका गमलाहरूमा क्षति पु¥याएका छन् । मधेसका सात दलका नेता र कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध मधेसका सात दलका नेता कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव आउने जानकारी पाएपछि उनलाई अवरोध गर्न नेता र कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी जम्मा भएका छन् ।
त्यस्तै दलका कार्यकर्ताहरुले प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि तालाबान्दी गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि तालाबन्दी गरिरहेका छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएपछि डा. राउतको यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।
‘मधेश हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ’ भन्दै डा. राउतले अब ‘स्वायत्तताको आन्दोलन’को उदघोष जरूरी रहेको बताएका छन् । ‘नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने सही मौका यही हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
‘मधेश प्रदेश सभाको बैठकबाट मधेश प्रदेशको स्वाययत्ता घोषणा गरौं, आफ्नै प्रदेश प्रहरी र प्रशासनसहितको सरकार गठन गरौं । डराएर सदियौं नेपाली शासकको गुलामी गर्यौं, अब खुलेर बोलौं,’ उनले भनेका छन् ।
मधेसमा रातारात एमाले संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा यादवलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
सोमबार बिहान झिसमिसेमै महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने एउटा होटलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ गराएर प्रदेश प्रमुख भण्डारी काठमाडौं गइसकेकी छन्। लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनार (सोनल)ले शनिबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला कर्णले विश्वास मत नदिने भनेपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। मत विभाजन प्रक्रिया पूरा नभएकोले सोही धारा अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको माग थियो। यद्यपि बिहानै यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
तर मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति एमालेभित्र नै असन्तुष्टि देखिएको छ। मधेस प्रदेश सभाका एमाले प्रमुख सचेतक हरिनाराणय महतोले अहिले नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा– ३ अनुसार सरकार गठन गरिनु गलत भएको बताए।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने आधार हुँदाहुँदै धारा ३ अनुसार सरकार बनेकोमा मेरो असहमती छ,’ उनले भनेका छन्, ‘देश असहज अवस्थामा रहेको बेला प्रदेश प्रमुखले यस्तो ढंगले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु हुँदैनथ्यो। यो गतल भयो।’
प्रमुख सचेतक महतोले धारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै छलफल र सहमती पनि नभएको दाबी गरे। ‘एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल हुँदा धारा २ अनुसार नै अघि बढ्ने सहमती भएको थियो,’ उनले भने, ‘म संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छु। तर, मलाईसमेत कुनै जानकारी नदिइ धारा ३ अनुसार सरकार गठन भएछ।’
उनले यस विषयमा पार्टीको बैठक बसेर छलफल गरिने बताएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री बने पनि प्रदेश सभाका एमालेकै अधिकांश सांसदलाई यस विषयमा जानकारी नदिइएको उनको भनाई छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सर्बत्र विरोध भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अराजनीतिक र दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा महामन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले नागरिकमा सङ्घीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय भएको समेत बताएका हुन् ।
‘मधेस प्रदेशमा भएको ‘अ–राजनीति’ दुखद छ,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘नागरिक पङ्क्तिमा सङ्घीयताप्रति थप वितृष्ण बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ । १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै, मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभाका सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ ।’
यस्तै मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलका नेता छलफलमा जुटेका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत दलका नेता सहभागी छन् ।
