६ असार , काठमाण्डौ ।
नेपालमा अमेरिकाको मुख्य स्वार्थ भनेका चीन र तिब्बत नै हुन्। भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपाल जस्तो कमजोर मुलुक आफ्नो लागि ठूलो अवसर हुनसक्ने अमेरिकाको बुझाई छ। विश्वकै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक देश भएकाले कम्युनिस्ट मुलुक चीनको नाकैमुनि रहेर नेपालमा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नु अमेरिकाको चुनौतीपूर्ण स्वार्थ हो।
यो त केवल राजनीतिक स्वार्थ भयो, अझ महत्वपूर्ण आर्थिक सवाल छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र सामरिक शत्रु चीनले हडपेको तिब्बतका जनतालाई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिरहनु उसको मुख्य स्वार्थ हो।
नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका विषयमा अमेरिकाले सूक्ष्म अध्ययन र सहयोग गरिरहेको छ, जुन चीनलाई पटक्कै मनपरेको छैन। पछिल्लो पटक औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पनि चीनले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढिरहेकोबारे सम्झाएर पठायो।
भलै, वर्षौंदेखि अमेरिकाले नेपालका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नागरिक अभियन्ता र सेनामार्फत् लोकतन्त्र र खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तलाई कायम राख्ने हरसम्भव प्रयास गर्न चाहिं छोडेको छैन। किनकी खुला अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र अमेरिकी मन्त्र हुन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीयलगायत सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकारका विषयमा अमेरिकाको नेपालमा विशेष चासो छ ।
भलै, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा भने कतिपय देशसँग अमेरिकाले सम्झौता गरेको पाइन्छ। तर, खुला अर्थतन्त्रमा अमेरिका सम्झौता गर्दैन। जस्तो कि, साउदी अरब निरङ्कुश देश भएपनि अमेरिकासँग उसको साह्रै बलियो आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध छ।
झन्डै दुईतिहाई नजिक कम्युनिष्ट सरकार भएका बेला २०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरे। उनले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा चीनको पक्षमा व्यवस्थापन गरिदिएकामा धन्यवाद दिए। यसबाट प्रष्ट बुझन् सकिन्छ– तिब्बती शरणार्थीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्ने चीनको नेपालसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वार्थ हो।
त्यसबाहेक एक चीन नीतिमा नेपाल सधैँ अडिग रहोस् भन्नेमा चीन सजग रहेको पाइन्छ। नेपालको बजार हुँदै भारतको बजारसम्म प्रवेश गर्ने छोटो रेलमार्ग निर्माण गरी नेपाल र भारतमा व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ। नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्न नदिन चीनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको कुरा लुकेको छैन।
किनकी चीन नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभावलाई आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा कमजोर पार्न चाहन्छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपालमा चीनको राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चीनले हजारौँको संख्यामा स्वयंसेवीलाई नेपालमा परिचालन गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई बढाउन नेपालका स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई चीन भ्रमण गराइरहेको देखिएकै छ। किनकी विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने चीनको सपनामा नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्नु उसको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ छ।
जसरी अमेरिकाले नेपालमा बसेर चीनलाई हेरेको छ, त्यसरी नै चीनले नेपालमा बसेर भारत र अमेरिकालाई हेरेको छ। यी सबै विषयहरु पछिल्लो ४ दिने परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणमा पनि उठेका छन् । चीनले खुलेरै अमेरिकातर्फ लक्षित गर्दै टाढाको आफन्त भन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने टिप्पणी गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भने नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भइसकेको छ। राजनीतिक रूपमा चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार गुमाएको छ भने अमेरिकाले लोकतान्त्रिक पार्टीकै सरकार पाएको छ। तर आर्थिक नीति, पार्टीको वैचारिक सिधान्त लगायत थुप्रै कुराहरूमा चुनावपछि बनेको रास्वपा सरकार असमनजस्यमा देखिंदा अमेरिका र चीन दुवै राष्ट्रहरू अलमलमा देखिन्छन्।
न अमेरिकाले रास्वपा सरकारलाई विश्वासमा लिन सकेको छ, न त चीनले नै रास्वपा सरकारलाई बुझ्न सकेको छ । अमेरिकाले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सबाट हेर्ने गरेको भएपनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको चीन नीतिप्रति चासो देखायो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बीआरआईलाई नेपालतर्फ भित्र्याउने दिशामा नजिक उभिएको थियो । त्यसलाई ट्रम्प प्रशासनले नजिकबाट नियाल्न सक्ने अमेरिकाको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने रेजिडेन्ट सिनिअर फेलो माइकल कुगलमेनले बताए ।
हुन पनि २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा १५ वटा सरकार सत्तामा पुगेका छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना कतिपय विकास र सुरक्षा कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा उब्जिएका विवादले नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ ।
एमसीसी नाम दिएर अमेरिकी सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपाललाई २०७२ मा ५ अर्ब डलर बराबर अनुदान दिएको थियो, जसलाई छिमेकी चीन र नेपालकै कतिपय वामपन्थी दलहरूले विरोध गरे। तर सन् २०७८ मा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेपछि हाल त्यो कार्यान्वयनमा छ।
भलै, अब बाँकी साढे २ वर्षको अवधिमा उक्त सम्झौताअनुसारका पूर्वाधारहरू बन्नु पर्नेछ । आन्तरिक विवादपछि सन् २०७७ मै अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट अलग हुने निर्णय नेपालले लिएको थियो। अघिल्लो साल राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडका लोकतन्त्र, सङ्घीयता र विकास सहायता सम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमहरू नेपालमा खारेज गरिए।
यस्तोमा माइकल कुगलमेन नेपालमा आगामी सरकारले बाँकी रहेका अमेरिकी विकास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको अमेरिकी प्रशासनले हेर्न चाहेको बताए। तर उत्तरी छिमेकी चीनले भने नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको जस्तो देख्दा मात्रै पनि आफ्नो सक्रियता बढाइहाल्छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एस पाउल कपुरको नेपाल भ्रमणप्रति चीनले देखाएको चासो। वैशाख १० मा, नेपाल भ्रमणमा आएका कपुर अमेरिका फर्किएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसियाली मामिला विभागकी उपनिर्देशक काओ झिंग पनि नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटघाट गरिन्।
सहायक विदेशमन्त्री कपुरले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेकै दिन काओ पनि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगिन्। उनले मन्त्रालयमा सचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर कपुरको भ्रमणबारे चासो राखेकी थिइन्। कपुरले भने सत्ताधारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।
भेटमा कपुरले तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाए। कपुरले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा र व्यवस्थाको बारेमा चासो राख्दा त्यसमा काओ झिंगले आपत्ति जनाइन्। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको स्थिति र १४औँ दलाई लामाका प्रतिनिधिहरूको हालैका भ्रमणहरूलाई लिएर झिंगले चासो देखाइन्।
त्यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले चैत ३० मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेटेर नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँविरोधी गतिविधिबारे कुरा उठाएका थिए। राजदूत चाङले नेपालमा तिब्बती राजनीतिक कार्यक्रमबारे पनि चासो व्यक्त गरे। जेठ १३ मा भारतको धर्मशालामा हुने केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका अध्यक्ष छिरिङको सपथ ग्रहण समारोहमा नेपालबाट सहभागी हुने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यस्तोमा पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई तिब्बत मामिलालाई लक्षित गरेर परम्परागत रूपमै नेपाललाई अमेरिकाले उपयुक्त निगरानी थलो ठान्ने गरेको अनि अहिले अमेरिकी चासो झन् बढेको बताउछन् । उनले भने, ’अमेरिकीहरूले नेपालमा गैर कम्युनिस्ट सरकार हुनुपर्ने कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन्।
तर कम्युनिस्टहरूको सरकार गठन भएपनि अमेरिकासँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेकै हुन्। निर्वाचनपछि आउने सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्छन् जस्तो लाग्छ।’ उनले अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायहरूले नेपालमा आफ्नो पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्ने भन्दै नेपालको भूमीहुँदै चीनलाई निगरानी गर्न उनीहरूले सजिलो ठान्न सक्ने बताए।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन जना अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। यससँगै नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तोमा एकपछि अर्को गरेर अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आइरहँदा अमेरिका र चीनबीच प्रविधि, सैन्य, आर्थिक र स्रोत‐साधनमाथि पकड कायम गर्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको परिस्थिति अनि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिले वैदेशिक चासो पनि बढाएको छ।
नेपाल आउने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको अर्को प्रमुख चासोको विषय डिजिटल प्रविधि हो। ती अधिकारीहरूले नेपालमा डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको बताइरहेका छन्। गोरले पनि भ्रमणको क्रममा नेपालमा लगानीको वातवरण बनाउन ऐन÷कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
कपुरले त अमेरिकी कम्पनीहरू र नेपाल–अमेरिका व्यापार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आमचम र आद्यन्तका प्रतिनिधिहरूलाई समेत भेटेर अमेरिकाले नेपालमा डिजिटल÷आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिए। यसलगत्तै केही अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा डेटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरु गरेका छन्।
गोरले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली व्यवसायीहरूसँग पनि भेट गरेका थिए। वालेन्द्र सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका रूपमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरिन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीति तथा जनसम्पर्कसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री रोजर्स मे २७ देखि जुन १० सम्मको भारत, नेपाल, उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको क्षेत्रीय भ्रमणका क्रममा जेठ १६ मा काठमाडौं आइपुगेकी थिइन्।
नेपालमा रहँदा उनले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा सम्मान गर्दै यहाँको आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता तथा सार्वभौमिकताको संरक्षणमा अमेरिकाको प्राथमिक चासो रहेको बताइन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, लगानी, व्यापार तथा विकास साझेदारीका विषयमा छलफल गरिन्।
