१६ असार, काठमाण्डौ ।
नयाँ दिल्लीको दिमाग थकाउने गरी चीन र बंगलादेशबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको मोंगला बन्दरगाहको विकास तथा विस्तारको जिम्मेवारी चीनलाई दिएको छ । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको चीन भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसलाई ढाका र बेइजिङबीच बढ्दो रणनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यको महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्झौताअनुसार चीनको एक सरकारी कम्पनीले मोंगला बन्दरगाहको आधुनिकीकरण र विस्तार गर्नेछ ।
साथै, बागेरहाट जिल्लामा बन्दरगाहनजिक रहेको ११० एकड जमिनमा चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेछ, जहाँ मुख्यतः इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ । मोंगला बन्दरगाह विकासको जिम्मेवारी यसअघि भारतलाई दिइएको थियो ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१८ मा भारत सरकारले हिरानन्दानी समूहलाई परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । तर, सन् २०२४ अगस्टमा शेख हसिना सरकार हटेपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अक्टोबरमै भारतसँग भएको उक्त सम्झौता रद्द गरियो ।
अहिले नयाँ सरकारले सोही परियोजना चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो । मोंगला बन्दरगाहमा चीनको उपस्थितिले भारतका लागि केही रणनीतिक चुनौती थप्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । चीनले यसअघि पाकिस्तानको ग्वादर, श्रीलंकाको हम्बनटोटा र जिबुतीस्थित बन्दरगाहमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिसकेको छ ।
मोंगला त्यस शृंखलाको अर्को महत्त्वपूर्ण विन्दु बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । मोंगला बन्दरगाह भारतको समुद्री सीमाबाट करिब १३० किलोमिटर र स्थल सीमाबाट करिब ८० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । भविष्यमा यहाँ चीनको सुरक्षा वा नौसैनिक उपस्थिति बढे भारतका लागि सुरक्षा चासो बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
हिन्द महासागर र मलक्का जलमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धाका बीच मोंगला बन्दरगाह चीनका लागि वैकल्पिक रणनीतिक आधार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले मोंगला बन्दरगाह प्रयोग गरेर आफ्ना उत्तर–पूर्वी राज्यहरूसँगको व्यापार तथा सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो ।
यसबाट पश्चिम बंगालको सिलीगुडीस्थित ‘चिकेन नेक’ करिडोरमाथिको निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘चिकेन नेक’ करिडोर भारतलाई उसका उत्तर–पूर्वी राज्यहरूसँग जोड्ने अत्यन्त साँघुरो भूभाग हो । सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा यसको चौडाइ करिब २१–२२ किलोमिटर मात्र छ ।
एकातर्फ बंगलादेश र अर्कोतर्फ नेपाल पर्ने यो क्षेत्र भारतका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार, चीनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा बन्दरगाह र पूर्वाधार परियोजनामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नीतिलाई ‘स्ट्रिङ अफ पल्र्स’ रणनीति भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
यसअन्तर्गत चीनले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह, श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह, जिबुतीस्थित सैन्य आधार तथा म्यानमारका केही परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । भारतले यी गतिविधिलाई आफ्नो सामरिक वातावरणसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ ।
मोंगला बन्दरगाहसँगै चीनले बंगलादेशका अन्य पूर्वाधार परियोजनामा पनि लगानी विस्तार गर्ने इच्छा देखाएको बताइएको छ । टिस्टा नदी परियोजना तथा अन्य बन्दरगाह विकासमा समेत चीनले सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै आएको बताइएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, मोंगला बन्दरगाह परियोजना चीनलाई दिइनुले बंगलादेश–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ भएको संकेत गरेको छ । भारतका लागि यो कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । उता चीन जापानसंग थप चिढिएको छ ।
चीनले सोमबार २० जापानी संस्थालाई ब्ल्याकलिस्टमा थप गरेको छ । यसमा प्रमुख कम्पनीहरू समावेश छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यात रोक्न यो कदम चालेको हो । यो कदमले बेइजिङ र टोकियोबीच महिनौँदेखि चलेको विवादलाई थप उग्र बनाएको छ ।
“राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा अप्रसारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि जापानको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न २० जापानी संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयल जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा टोकियोले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने सङ्केत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध नोभेम्बरमा तनावपूर्ण बनेको थियो । चीनले ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने बताउँदै आएको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा टोकियोको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर दबाब बढाएका थिए । सोमबार कालो सूचीमा थपिएका २० संस्थामा जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न सामान र इन्जिनियरिङ सहयोग पुर्याउने विशेषज्ञता प्राप्त सहायक कम्पनी तथा प्रविधि फर्महरू छन् ।
यीमध्ये राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थान र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ दुई प्रमुख फर्म रहेका छन् । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूला दुर्लभ खनिज उत्पादक र परिष्करणकर्तामध्ये एक हो । दुर्लभ खनिज विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली र लेजर जस्ता उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूका लागि अत्यावश्यक छ ।
“जापान गलत बाटोमा अझ अगाडि बढेको छ र ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ लाई तीव्रता दिइरहेको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाममा जारी एक अलग्गै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी छ”, उनले थपे, “यो निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई प्रभावित गर्दैन ।”
