१० चैत, काठमाण्डौ।
गएको भदौ १४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकको कुरा उठाउन सुझाए। लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन उनको आग्रह थियो। ‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यु’, उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला।’
त्यसबेला नेपाललाई थाहा नदिई भारत र चीनले लिपुलेक त्रिदेशीय नाकाबाट पुनः व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। यो कुरालाई लिएर बालेन चीनसँग रूष्ट थिए। कतिसम्म भने, २०८० को भदौ १४ मा मेयर बालेनले चीनको भ्रमण नै रद्द गरे। उनले भ्रमण रद्द गर्नुको कारण चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको भनेका थिए। भलै, चुच्चे नक्साका कारण उनी चीन नगएका थिए वा अन्य कुनै कारण थियो, त्यो भने प्रष्ट थिएन।
अहिले फेरि यो विवाद सतहमा आएको छ । भारतले ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ’ नाका प्रयोग गरी ६ वर्षपछि चीनसँग सीमा व्यापार सुरू गर्ने तयारी गरिसकेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, कोभिड–१९ महामारीका समयमा बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापार नाकालाई भारतले आउँदो जुन महिनादेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । तर, ती भूमि लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छन् । पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको शब्दमा भन्दा, ’लिपुलेक नेपालको तर नियन्त्रण अरूकै।’ लिपुलेक भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नेपालले संविधान सशोधन गरेर देशको नक्सा सच्याएको थियो।
यद्यपि भारतले नेपालको यस कमदबारे त्यतिबेलै विरोध जनाएको थियो। अनि यता ओली सरकारको चौतर्फी तारिफ भएको थियो। त्यसको केही समयपछि मेयर बालेनले लिपुलेकसहित टिस्टा र कांंगडा समेटिएको ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर चर्चा कमाए । नागरिकको नजरमा उनी ’राष्ट्रवादी’ नेता कहलिए।
तर अहिले परिदृश्य ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । बालेन अबको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् अनि दुई छिमेकी देशले लिपुलेकमाथि फेरि नजर लगाएका छन्। त्यसैले, अहिले धेरैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् कि, बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि सीमा विवादको यो समस्यालाई कसरी सुझाउँछन् ?
गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दा लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार थाल्न लागेको यो खबर रास्वपाका लागि निकै अर्थपूर्ण छ। यो खबरबारे रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, वरिस्ठ नेता बालेनसहित कुनै पनि शीर्ष नेताले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्।
अहिलेको उत्पन्न परिस्थितिबारे रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य विक्रम तिमिल्सिना भन्छन्, ’हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा नै भनेका छौँ, हाम्रो संविधानले जे कुरा बोलेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको कसैलाई पनि हुँदैन। जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले दुईपक्षीय वार्ताबाट नै समाधान गर्ने हो।’
त्यसो त रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमामा भनेको छ, ’सीमा विवाद र पुराना सन्धिसम्झौताहरूलाई भावनामा मात्रै सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत् स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने छौँ।’ जबकि नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि ओलीसम्मले चीन र भारतलाई लिपुलेक नेपालको हो भन्दै आएका थिए ।
कूटनीतिक नोट पठाएका थिए। तर भारतको अटेरीपना यथावत छ । पछिल्लोपटक चीन भ्रमणमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भएको कुरा औपचारिक रूपमा राखेका थिए, त्यही समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत चीनमा थिए ।
ओलीले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गरी भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अमृत कुमार राईका अनुसार त्यसबेला ओलीले लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको र त्यसअनुसार महाकाली नदीपूर्वका सबै भू–भागहरू नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको सीसँगको भेटमा ओलीले बताएका थिए। जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सीले भनेका थिए, ’नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारका दाबीले नेपालको दाबीलाई कमी हुँदैन। हाम्रो परम्परागत रूपमा नाका प्रयोग हुँदै आएको हो, तर तपाईँहरूको जुन सीमा विवाद हो, त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौं। तपाईँहरू दुई पक्षबीच समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।’
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा भारतसँग विवाद भएको यो पहिलो पटक भने हैन। यसअघि भएका धेरै विवादहरू केही समयपछि त्यसै सेलाएर गएका थिए। गएको भदौमा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार पुनः सुचारू गर्ने सहमति बनेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो।
त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, ’नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’
अहिले फेरि अबको डेढ महिनापछि लिपुलेकको सीमा क्षेत्र भएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने तयारी थालेका छन् । भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियाले भारतको लिपुलेक क्षेत्रको जिल्ला पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिषकुमार भाट्गाईले जून महिनामा सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने कूटनीतिक सहमति भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तोमा बालेन सरकारले के गर्ला, धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
