१५ चैत , काठमाण्डौ ।
बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालमा बालेन युगको औपचारिक सुरुवात भएको छ। जनताले ठूलो आशा, विश्वास र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर दिएको जनादेशलाई मूर्तरूप दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको एक सय कार्ययोजना केवल नीति दस्तावेज मात्र नभइ प्रणालीमै रूपान्तरण ल्याउने प्रतिबद्धताको स्पष्ट घोषणापत्रका रूपमा देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, छिटो सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायित्व जस्ता आधारभूत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
लामो समयदेखि जकडिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै काम गर्ने सरकार को पहिचान स्थापित गर्ने यो प्रयासलाई आम नागरिकले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार शनिबार साझ सरकारले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
देशमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नयाँ आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्ययोजनामा प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासनको विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सरलीकरण तथा नागरिकमैत्री प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीका दलीय ट्रेडयुनियन खारेज गर्ने , मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, डिजिटल एकीकृत प्लेटफर्म सञ्चालन, ४८ साल यताका नेताको सम्पत्ति छानविन समिति गठन गर्ने जनअपेक्षित कार्ययोजना समेत एकसय कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसम्मका महत्वाकांक्षी योजनासहित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू पनि अघि सारिएका छन् । सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उक्त बुँदामा भनिएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ। समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहने छ।
समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने छन्। एक सय कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार दिने भनिएको छ।
सरकारले १०० कार्यसूचीको ’सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत यो बुँदा समावेश गरेको हो। त्यस्तै, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने उल्लेख छ। सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित÷स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
यस्तै सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयमै समाधान गर्ने बाचा गरेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा यस्तो बाचा गरिएको हो। उक्त बुँदा अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।
त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिन (२.७ वर्ष) भित्र समाधान गर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ। यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
बालेन सरकारले भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनपछि २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद बैठकले १०० कार्यसूचीको सातौं नम्बर बुँदामा यस्तो घोषणा गरेको छ ।
यस्तो समिति एक साताभित्र गठन गर्ने उक्त कार्यसूचीमा उल्लेख छ। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
यस्तै सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने राजनीति नै हलचल हुने र शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने गरिको घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संचरना हटाउने घोषणा गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने भनिएको छ।
यस्तै कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। ’उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। बालेन सरकारले मौजुदा मन्त्रिपरिषको आकार १७ सदस्यीय बनाउने अर्काे महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको नवौं बुँदामा संघीय मन्त्रिपरिषदको आकार घटाउने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत मौजुदा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालय संख्या पुनरवलोकनका लागि हाल कायम रहेका दरबन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस बमोजिम सेवा निरन्तरताका लागि संक्रमण मार्गचित्र तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ’पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यी काम ३० दिनभित्र गरिसक्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार शपथ लिएका थिए।
उनको मन्त्रिपरिषदको आकार हाल १५ सदस्यीय छ। केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्। यस्तै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
१०० कार्यसूचीको चौथो बुँदामा ’संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त कार्यदल गठन गर्ने भएको हो।
बहसपत्र सहभागितामूलक, पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित बनाइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने भएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषण गर्ने भएको छ। यस्तै सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने भएको छ। कार्यसूचीको ११ नम्बर बुँदामा त्यस्ता संस्थागत संरचनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ। सरकारले लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अघि बढाउने भएको छ। पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत खरिद सम्झौता बढीमा आगामी १८० दिन भित्र गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो।
’देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने,झ शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा भनिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को तथ्यांकअनुसार अहिले १२ हजार मेगावट बराबरको पिपिए पेन्डिङमा छ। त्यस्तै ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने। साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने काम पनि शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन सुधारका लागि निश्चित समयसीमा सहितका काम अघि बढाउने कार्ययोजना ल्याएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा यी कामहरू समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गरिने उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने’ कार्यसूचीमा भनिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिने बताइएको छ।
दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछ।
परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गरिने भनिएको छ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया निगरानी गर्न ९० दिनभित्र विद्युतीय अनुगमन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी राजमार्गका रणनीतिक स्थानमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा राखिएको छ।
यस्तै बालेन सरकारले आफ्नो वाचापत्रमै सहकारी पीडितको रकम एक सय दिनमा फिर्ता गर्ने विषय समेटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)नेतृत्वको सरकारले पहिलो कार्यसूचीमै यसलाई समेटेको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आगामी १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
विशेषगरी ‘साना बचतकर्ता’हरूको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा यसलाई समेटिएको हो । लामो समयदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम नपाएर पीडित बनेका नागरिकहरूलाई न्याय दिन यो समयसीमा तोकेर जाने वाचापत्रमा जनाइएको थियो । रास्वपाका आलोचकहरुले यसलाई चुनावी नारा भनेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू यस्ता रहेका छन् :
१. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
२. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
३. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
४. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
५. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
६. जेनजी आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
७. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
८. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
९. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
१०. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
११. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
१२. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
१३. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
१५. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
१६. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
१७. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
१८. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
१९. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
२०. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
२१. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
२२. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
२३. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
२४. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
२५. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
२६. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
२७. सरकारी कागजात घरमै पु¥याइने।
२८. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
२९. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
३०. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
३१. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
३२. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
३३. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
३४. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
३५. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
३६. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
३७. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
३८. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
३९. आईटी संरचना एकीकृत गरिने।
४०. आइटी सम्बन्धी कानून बनाइने।
४१. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
४२. बेटिङ एप बन्द गरिने।
४३. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
४४. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
४५. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
४६. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
४७. सदाचार नीति लागू गरिने।
४८. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
४९. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
५०. इ खरिद प्रणाली लागू गरिने।
५१. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
५२. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
५३. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
५४. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
५५. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
५६. क्तबचतगउ प्रक्रिया छिटो बनाइने।
५७. ऋण सहज बनाइने।
५८. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
५९. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
६०. निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन रणनीति लागू गरिने।
६१. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
६२. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
६३. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
६४. पिएम डेलिभरी युनिट स्थापना गरिने।
६५. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
६६. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
६७. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
६८. सीएसआर रकम केन्द्रित गरिने।
६९. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
७०. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
७१. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
७२. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
७३. आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने।
७४. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
७५. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
७६. जलाधार संरक्षण गरिने।
७७. शहरी विकास कानून ल्याइने।
७८. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
७९. ईबिलिङ अनिवार्य गरिने।
८०. कर प्रणाली सुधार गरिने।
८१. कोषहरू एकीकृत गरिने।
८२. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
८३. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
८४. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
८५. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
८६. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
८७. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
८८. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
८९. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
९०. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
९१. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
९२. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
९३. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
९४. सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाइने।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
९६. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
९७. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
९८. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
९९. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
१००. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।
बालेन सरकारका यी १०० कामको सूची देशको दिशा बदल्ने रोडम्याप हुन् । यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने, यसले शासन प्रणालीमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्दै समृद्ध, सुशासित र उत्तरदायी नेपालको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
