१६ चैत , काठमाण्डौ ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको रास्वपाको बलियो सरकार गठन भएको आज ४ दिन भयो । गठन भएकै दिनदेखि यो सरकार जनअपेक्षा अनुरुप नै तीव्र, चुस्तदुरुस्त अनि निकै व्यस्त देखिएको छ । चुनावमा उसले जनतासामु गरेका बाचाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सर्टलिष्ट गरेर कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेको छ ।
यसक्रममा जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनेदेखि ४६ साल यताका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, नेता–कर्मचारी, उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नेदेखि विभिन्न अपराधमा आरोप लागेर पनि यसअघि पक्राउ पर्न नसकेकाहरुलाई गिरफ्तार गरेर कानूनी कठ्घरामा उभ्याउने जस्ता काम यो सरकारले गरिरहेको छ ।
अर्कातिर जनतालाई सहज र छिटो सेवासुविधा दिनका लागि १०० वटा कार्ययोजना नै तय गरेको छ, त्यो पनि समयावधि तोकेर । यस्तै अर्थतन्त्र सुधार, शिक्षामा सुधार, सुरक्षाका लागि पनि कतिपय कदमहरु चालेको छ । महिला, बालबालिका, दलित समूदाय जो सधैं उपेक्षा, अपहेलित र पछाडी पारिदै आएको छ, यो समूदायलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्दै गरेको देखिएको छ ।
जनतासंग जोडिएका यी कुराहरुका साथै सरकार अझ भनौं मन्त्रीपरिषद्लाई पनि द्रुत, स्मार्ट र परिणामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं लागिपरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि हिजोको ह्यांगओभरबाट निस्किएर जसरी फ्रेस सरकार आएको छ, उसैगरी फुर्तिलो शैलीमा कामकारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
साथै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई नपढाउन र उनीहरुले दिएको टार्गेट पुरा गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । यहाँतिर नपढाउन भन्नुको मतलव विगतमा उनीहरुले कानूनी छिद्रा खोजेर वा अड्चन देखाएर जसरी मन्त्रीहरुलाई प्रभावित पार्ने काम गर्थे अब त्यो बन्द गर्न उनले भनेका हुन् । आफ्ना मन्त्रीहरु सक्षम भएकाले उनीहरुले दिएका टास्क पूरा गर्न बालेनले भनेका हुन् ।
यता मन्त्रीहरुलाई पनि कहिँ, कतै अप्ठ्यारो परो भने आफूलाई भनिहाल्न उनले सुझाएका छन् । अर्थात अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो क्याबिनेटलाई इन्ट्याक्ट राख्न, जनतासंग गरेका बाचाहरु पूरा गर्न, कर्मचारी, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र लगायतका सरकारका सबै संयन्त्र, स्रोतसाधनहरुको अधिकतम र कुशल प्रयोग गरेर अघि बढ्नेतर्फ नै देखिएका छन् ।
आज चौथौ दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री बालेन नअल्मलिएको, प्रष्ट र फोकस्ड देखिएका छन् । पार्टीका तर्फबाट पनि उनले राम्रो साथ पाइरहेको देखिएको छ, कहिँ, कुनै नेता वा सांसद वा सभापतिका तर्फबाट पनि कुनै गुनासो छैन, बरु सहयोग नै पाइरहेको देखिएको छ । अर्कातर्फ सरकारले प्रतिपक्ष दलका चुनावी प्रतिवद्धता समेत समेट्ने बताएको छ ।
यसमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले राष्ट्रिय हित, जनताको सेवा र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नु सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । यही गति र लयमा सरकार हिड्यो भने यो विहानीले निकै राम्रो दिन हुने देखाएको छ । यो सरकारको अर्को आशलाग्दो कुरा भएको उसको चुस्तता र व्यस्तता हो ।
हरेक दिनजसो मन्त्रीपरिषद् वैठक बसिरहेको छ । निर्णयहरु आइरहेका छन् । फास्टट्रयाकमा कामहरु सुरु भएका छन् । आज पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अपराह्न बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन् । सरकारले यसअघि १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । हाल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ ।
केही कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य मुद्दाका व्यक्तिहरुलाई पनि पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा यिनै सन्दर्भ र सरकारका अन्य नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र कृषि लगायतका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने १०० वटा कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । जसमा ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै वास्तविक सुकुमबासीलाई कि त जग्गा नै उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा ‘अपार्टमेन्ट मोडल’ मार्फत पुनर्वास गराउने बालेन सरकारको निर्णय छ । यस्तै बुँदा नम्बर ८५(क) मा सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई ‘कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय भएको छ ।
यो व्यवस्था पारदर्शी बनाउन ३० दिनभित्र फ्रि हेल्थ पोर्टल विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मूल्य देखिने प्रणाली र सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने र प्रदेशस्तरमा जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने विषयले पनि कार्ययोजनामा स्थान पाएको छ ।
बुँदा नम्बर ४३ मा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा २०६२÷०६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१÷०६२ सम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर २४ र २५ मार्फत २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्ने र हेलो सरकारलाई ‘एकीकृत डिजिटल ड्यासबोर्ड’ मा जोडेर फाइल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ४९ मा लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई फाष्ट ट्र्याक मेकानिजम मार्फत लैजाने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका आयोजनालाई ‘सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ मार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बुँदा नम्बर ९० (क र ख) ले ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने र नभए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सरकारले एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रको नीति अघि सारेको छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ६ र ६३ ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, रोजगारी र पुनस्र्थापनाका लागि १०० दिनभित्र समन्वित प्याकेज ल्याउने र आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूलाई सहुलियत दिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा दिने, एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने प्रणाली लागु गर्ने र हुलाकमार्फत घरमै सरकारी डकुमेन्ट पु¥याउने गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस जस्ता निर्णय गरेको छ । अर्कातर्फ सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग नेपाल सरकारले सार्वजनिक माफी माग्ने भएको छ ।
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा ’दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्जनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने’ भनिएको छ ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपले हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यबाट यसरी स्वीकार गरिनु र इतिहासमै पहिलो पटक क्षमायाचना गर्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले स्वागत गरेका छन
यता अहिले देशभरका जनताले हेरिरहेको विषय भनेको उच्चपदस्थहरुको पक्राउ र उनीहरुको सम्पत्ति छानविनको विषय हो । बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो दिननै जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि भएको कारबाहीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
भोलीपल्ट विहानै अर्थात शनिबार विहानै भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन हुँदा सरकारमा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतले उनीहरुलाई आइतबार ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुशन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
आज भने दुवैका पत्नीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । यस्तै सो आन्दोलनका बेला घरमा आगजनी हुँदा भेटिएको पैसाकाबारेमा अनुशन्धान गर्न पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परेर अदालतमा उपस्थित गराएर सात दिनको म्याद समेत थप भएको छ ।
उनलाई राजश्व अनुशन्धान विभागमा बुझाइएको छ । यस्तै प्रकरणमा शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुने सम्भावना छ । यतिमात्रै होइन, ओली, देउवासहित सबै पूर्वप्राधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति पनि छानविन हुने भएको छ । देउवाका हकमा उनकी श्रीमती तथा पूर्वमन्त्री आरजु राणा, उनीहरुका छोरा, भाइ, भतिजादेखि सचिवालयका मानिसहरुसम्म अनुशन्धानमा तानिने भएका छन् ।
अर्कातिर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पक्राउ परेकी छिन् । उनले एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेका थियो । सो बेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर शर्मालाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा तयार भएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो ।
यता बालिकाको उद्दारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए । तर शर्मालाई सो बेला शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । अहिले भने पक्राउ परेकी हुन् । यस्तै सरकार गठन भएको चौथो दिनभित्रै एमाले नेता कर्ण मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन ।
यस्तै आज कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीमाथि सामूहिक बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले अध्यक्ष चौधरीसहित तीन जनामाथि सामूहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले नाम परिर्वतित ‘भैरहवा–१५’ लाई अध्यक्ष चौधरीसहितले सामूहिक बलात्कार गरेको मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मुद्दा दर्तासँगै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीको पद धरापमा परेको छ । तर उनले आफू दोषी नरहेकाले कानूनी लडाइँमा जाने बताएका छन् । यी पक्राउहरु हेर्दा सरकारले कानूनी राज्यको आभास दिलाएको धेरैको बुझाइ छ । तर आफ्ना अध्यक्ष र उनको तत्कालिन क्याबिनेटमा रहेका रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयमा भने नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहेको छ ।
उसले विरोधका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको छ । ओली–लेखकको पक्राउको विरोधमा कानून र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने, अन्य दलहरुसंग र नागरिक समाजसंग समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आफ्ना नेताहरुलाई यी कामका लागि जिम्मेवारी समेत दिएको छ । तर एमालेका अर्का नेता जो पार्टीका सचिव समेत हुन् र ओलीका निकटका पात्र महेश बस्नेतमाथि पनि पक्राउको तरबार भुण्डिरहेको छ ।
उनीविरुद्ध शोभा पाठकले आइतबार नै पुरक उजुरी दर्ता गराएकी छन् । तर यसलाई पनि बस्नेतले आफूले ओलीका लागि आन्दोलनको कमाण्ड सम्हालिरहँदा सरकारले त्यसलाई तुहाउने योजना बनाएको भन्दै यसलाई षडयन्त्र भनेका छन् । आज पनि एमालेले विरोधका कार्यक्रम गर्दै छ । हिजो ओलीको खिलापमा देखिएका एमाले नेताहरु पनि अहिले एक भएका छन् ।
यो प्रकरणले उनीहरुबीचमा अघोषित र अपर्झट युद्धविरामजस्तै देखिएको छ । ओली र लेखकको धरपडकलाई लिएर नागरिक समाज पनि दुई खेमामा बाँडिएको छ । एकथरीले जे भयो ठिकै भयो भनिरहेका छन्, भने अर्काथरीले प्रक्रिया पुर्याएको भए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । यद्यपि यो मुद्या अब अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
त्यसो हुँदा अब जे गर्छ अदालतले नै गर्नेछ । यसका लागि सडकमा वा सामाजिक संजालमा नारा लगाउनुको साटो अदालतको आदेश पखिँदा राम्रो हुन्छ । साथै अर्को कुरा, सरकारले प्रतिशोध साध्न थालेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । एमालेले मात्रै होइन, अन्यले पनि यस्तो देखिएको संकेत गरेका छन् । जुन कुरा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले खण्डन पनि गरिसकेका छन् ।
उनले प्रतिशोध होइन न्यायको बाटोमा देश हिँडेको बताएका छन् । तर अब बोलेर भन्दा पनि व्यवाहारमा सरकारले यो आरोपको खण्डन गर्नसक्नु पर्छ । प्रतिशोध होइन, वास्तविक कानूनबमोजिम गरिएको भन्ने कुरा उसका व्यवाहारहरुले पुष्टि गर्नुपर्छ । हुनत सरकारले भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड, नीजि सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि छुट्टै आयोग बनाएर पुनः छानविन गर्ने र त्यसको सिफारिसको आधारका कारबाही गर्ने पनि भनेको छ । अब यो काम पनि फ्यास्ट ट्राकमा होस् ताकि अहिले जुन २३ र २४ लाई छुट्याएर छानिछानि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ सो भन्न बन्द होस् ।
यस्तै सम्पत्ति छानविन गर्ने जुन निर्णय भएको छ, यसमा सरकारमा बसेकाहरुले पनि आफ्नो समेत छानविन गराउन, सम्पत्ति विवरण छिटै सार्वजनिक गरुन् । आफ्ना पार्टीका नेताहरुमाथि लागेका आरोपहरुमाथि पनि उस्तै गरी छानविन होस् । बालेन अब देशका प्रधानमन्त्री हुन्, उनी आफ्नो पार्टीप्रति त बफादार हुनुपर्ला तर देश र जनताप्रति बढी जिम्मेवार र वफादार हुनुपर्छ ।
अहिले बलियो सरकारको नेतृत्व उनले गरिरहेका छन् । यसको दुरुपयोग नगरी पूर्ण सदुपयोग गर्दै बालेनले राम राज्य न नभनौं तर उनले चुनावअघि जनतालाई गरेका बाचाअनुसारको बालेन सरकारको आभास दिलाउन् । आफूपनि राम्रो काम गरुन्, आफ्ना मन्त्रीहरुलाई पनि राम्रोमात्रै गर्न प्रोत्साहन गरुन् । हुनत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका छन् ।
आइतबार उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रीहरूलाई एक्लाएक्लै बोलाएर काम गर्दा परेको अप्ठेरोबारे जानकारी लिएका हुन् । एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले काम गर्दा कुनै समस्या परेको भए सिधै आफूलाई भन्नु भनेका छन् । राम्रो काम गर्नु भनेर भनेका छन् । यस्तै उनले सचिवहरुलाई समेत मन्त्रीहरुसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बालेनको यो प्रयास राम्रो हो । जसरी मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, त्यसैगरी हरेकमन्त्रीको जिम्मेवारी, उसको असलको त छदैछ खराब कामको पनि पूर्ण जिम्मेवारी आफैले लिने गरी बालेन अगाढि बढे नतिजा पक्कै पनि राम्रो आउँछ । किनभने हामीले देखेका छौं, महानगरको मेयर हुँदा उनले काम गरेको । होला केही विवाद पनि आए ।
तर जुन किसिमले एक सुकोको पनि भ्रष्टाचार नगरेको उनले जुन रेकर्ड राखेका छन्, त्यसले अब पनि धेरै आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ छ । जुन जनताले गरिपनि रहेका छन् । यसमा बालेन खरो उत्रिउन् । उनले सबै मन्त्रीलाई कामको रफ्तार बढाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।
कर्मचारी संयन्त्रबाट असहयोग नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग दैनिकजसो विफ्रिङ लिने उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन् । आइतबार सबैजसो मन्त्रीले मन्त्रालयको अवस्था, कर्मचारीको अवस्था जानकारी लिइसकेका छन् । उनीहरूले सोमबारदेखि मन्त्रालयगत काम अघि बढाउने भएका छन् । यसबीच आज पनि मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने भएको हो ।
अर्कातर्फ उनले हिजै पोखरामा मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी फेवाताल संरक्षणका लागि भएको पहलबारे जानकारी लिएका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रियागत रुपले अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
यस्तै सरकारले जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणको घोषणा पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले पोखराका मेयरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा त्यही विषयमा जानकारी मागेका हुन् । अर्थात यो सुरुवातले निकै नै राम्रो उर्जाको संचार भएको छ । यसलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्दै जाउन्।
संचारक्षेत्र र आम सर्वसाधारणका तर्फबाट बालेन सरकारलाई राम्रो कामका लागि सधैं समर्थन र बाटो विराएको खण्डमा खरबदारी रहने नै छ । स्वस्थ आलोचना र खबरदारीले पनि सरकारलाई सहयोग नै पुर्याउने छ । आशा गरौं यस्ता अवसर बालेनले नदिउन वा कमै दिउन् । बालेन सरकारले देश र जनताको पक्षमा चुस्तदुरुस्त काम गर्न सकोस् शुभकामना ।
